Results of the food boycott movement; Policy decisions will be taken by Fadanvis Government : पुढील टप्प्यात सरकार करणार अंमलबजावणी
Amravati : वैशिष्ट्यपूर्ण आंदोलने करण्यासाठी ओळखले जाणारे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी तिवसा तालुक्यातील गुरूकुंज मोझरी येथे अन्नत्याग आंदोलन केले होते. महत् प्रयासानंतर त्यांचे आंदोलन थांबवण्यात सरकारला यश आले होते. यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री आणि अमरावती जिल्ह्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना भरपूर प्रयत्न करावे लागले.
राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सर्वप्रथम बच्चू कडू यांनी आंदोलन थांबवावे, यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण यामध्ये त्यांना यश आले नाही. नंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रयत्न केले. त्यानंतर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बच्चू कडू यांनी उपोषण स्थगित केले. त्यांच्या उपोषणाचे फलित आता मिळू लागले आहे. त्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. पण यदाकदाचित सरकारने दिलेले वचन पूर्ण केले नाही, तर बच्चू कडू २ ऑक्टोबरपासून पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसणार आहेत. त्यामुळे सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गंभीरतेने पावले उचलत असल्याचे दिसत आहे.
Arvind Jagtap : पक्ष फोडायचा अन आमदार गोळा करायचे हे मुलांनी पहिलीपासूनच शिकायचं…!
रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली रोजगार हमी योजनेशी संबंधित बच्चू कडू यांनी केलेल्या मागण्यांवर दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दिव्यांग, विधवा व कष्टकरी घटकांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला बच्चू कडू यांच्यासह मनरेगा आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड, रोहयो विभागाचे सहसचिव अतुल कोदे, उपसचिव अरविंद पगार, पशुसंवर्धन विभागाचे उपसचिव मराळे, दिव्यांग कल्याण विभागाच्या उपसचित सुनंदा घड्याळे आणि संबंधित विभागांचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
Amruta fadanvis : योगदिनी अमृता फडणवीस म्हणाल्या देवेंद्रजी ‘योगी’च
मनरेगामधील मजुरी ३१२ रुपयांवरून वाढवून ५०० रुपये करावी, दिव्यांग व विधवांना दरमहा सहा हजार रुपये मानधन द्यावे, पेरणीपासून ते कापणीपर्यंतच्या सर्व मजुरीची कामे मनरेगामध्ये समाविष्ट करावी, फळपीके आँणि दुग्धव्यवसायालाही मनरेगाशी जोडावे, असे बैठकीत बच्चू कडू यांनी सांगितले. या सर्व मागण्यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.
