Warning of ‘Wada Andolan’ on the office of the Divisional Commissioner : विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ‘वाडा आंदोलन’ करण्याचा इशारा
Amravati विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी पुन्हा सरकारविरुद्ध आसूड उगारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीसाठी पुढाकार घेण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
कर्जमाफीसह अन्य मागण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय न घेतल्यास ७ जानेवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ‘वाडा आंदोलन’ करण्याचा इशारा कडू यांनी दिला होता. बच्चू कडूंनी दिलेली मदत उद्या (दि. ७ जानेवारी) संपत आहे. सत्तेपासून दूर गेल्यानंतर प्रथमच सरकारच्या विरोधात ते मोर्चा काढत आहेत. मंगळवारी अमरावतीत निघणारा मोर्चा कसा असेल याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांना आश्वासनांची खैरात वाटणाऱ्या महायुतीकडून कधीही कर्जमाफीची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जाचा भरणा करीत नसल्याने बँकांसह शेतकरी अडचणीत आले आहेत. सन २०१७ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेमध्ये जिल्हा बँकेचे २३,३७५ खातेदार शेतकरी वंचित राहिले. त्यांची रक्कम १७०.०२ कोटींची आहे.
CM Devendra Fadnavis : आम्ही भूमिपूजन केले, आम्हीच उद्घाटन करतोय!
एक वेळा समझोता योजनेमध्ये २०४६ शेतकऱ्यांची १९.३१ कोटींची रक्कम अप्राप्त आहे. सन २०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेमध्ये जिल्हा बँकेचे २५७८ शेतकरी खातेदार वंचित आहेत, त्यांची रक्कम ४८.०५ कोटींची आहे. शिवाय, दोन लाखांवरील घोषणा करण्यात आली. याचे परिपत्रक अद्याप निघाले नसल्याचे बच्चू कडू म्हणाले.
शेतकरी, आदिवासी होणार सहभागी
राज्यातील कायम स्थलांतरित मेंढपाळांना चराईबंदी करण्यात यावी. भारतीय वन कायदा १९२७ अन्वये बंदी घातलेले वनराई अधिकार उठविण्यात यावे. शेळ्या-मेंढ्यांच्या आकस्मित मृत्यूची नुकसानभरपाई मिळावी. मेंढपाळ समूहाला वन हक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत चराईसाठी कुरणे विकास धोरण राबविण्यात यावे. मेंढपाळांवरील खोटे खटले वापस घेण्यात यावेत. मेंढपाळबहुल तालुक्यांत शेळ्या-मेंढ्यांसाठी मोबाइल हॉस्पिटल तयार करण्यात यावे, यांसह अन्य मागण्या माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केल्या होत्या. यातील कोणतीही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
