unresponsive system affects developmental works : जिल्हा विकास समन्वय समितीच्या बैठकीत खासदारांनी टोचले प्रशासनाचे कान
Amravati: केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीमधून जिल्हास्तरावर विविध योजना राबवल्या जातात. या योजना राबविताना यंत्रणांनी निष्काळजी केल्यास त्याचा परिणाम विकास कामांच्या गुणवत्तेवर होतो. त्यामुळे ही कामे करताना यंत्रणांनी सजग राहून दर्जा कायम ठेवावा, असे आवाहन जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आणि खासदार बळवंत वानखेडे यांनी केले.
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची बैठक जिल्हा नियोजन भवन येथे झाली. यावेळी समितीचे सहअध्यक्ष खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण तायडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा, उपवनसंरक्षक अर्जुना, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बयास, तसेच समिती सदस्य मोरेश्वर वानखेडे, प्रतिभा गौरखेडे आदी उपस्थित होते.
Local Body Elections : भाजप-शिंदेसेना शीतयुद्ध? निवडणुकांपूर्वी हालचालींना वेग!
बैठकीत बोलताना खासदार वानखेडे म्हणाले की, ग्रामीण भागात विविध योजनांतर्गत रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मातोश्री पांदण योजनेतील कामांची तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी. तसेच रस्त्यांच्या गुणवत्तेसाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी केली जावी. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांसाठी कंत्राटदारांना पाच वर्ष जबाबदार धरण्यात येते, तरीही दर्जेदार काम व्हावे यासाठी यंत्रणांनी आग्रही भूमिका घ्यावी.
मेळघाट हा आदिवासीबहुल व दुर्गम भाग असल्याने तेथील कामांवर विशेष लक्ष द्यावे. पुरामुळे रस्ते वाहून जाण्याच्या घटना घडतात, त्यामुळे नियमित पाहणी करावी. वनक्षेत्रातील रस्ते दुरुस्तीसाठी आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळतील याची दक्षता घ्यावी.
तसेच मेळघाटमध्ये दूरध्वनी व इंटरनेट सेवांचा अभाव असल्याने नागरिकांना अडचणी येतात. याबाबत बीएसएनएलने तातडीने पावले उचलून सेवा सुरू कराव्यात, जेणेकरून डिजीटल इंडिया उपक्रम आणि ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रे प्रभावीपणे कार्यरत राहतील. सेतू केंद्रांचे डिजिटल मॉनिटरिंग नियमित व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले.
युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण मिळावे आणि प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना बँकांकडून कर्ज मिळून त्यांना स्वावलंबी होता यावे, यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रशिक्षणामध्ये दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेचाही समावेश असावा.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी दिला जाणारा पोषण आहार दर्जेदार असावा, तसेच पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण कराव्यात. घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी नियोजनाबाबतही काळजी घेण्याचे निर्देश वानखेडे यांनी दिले. राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजनेसह इतर योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
