Breaking

Bhumares land dispute ; खासदार भुमरेंच्या ड्रायव्हरला ‘ गिफ्ट ‘ मिळालेल्या जमिनीची किंमत 241 कोटी !

Stamp duty loss is around 17 crores: स्टॅम्प ड्युटीचं नुकसान 17 कोटींच्या घरात

Chhatrapati Sambhaji Nagar : शिवसेना नेते आणि खासदार संदीपान भुमरे तसेच त्यांचे पुत्र आमदार विलास भुमरे यांचा चालक जावेद शेख पुन्हा चर्चेत आला आहे. हैदराबादमधील सालारजंग घराण्यातील वारसांनी त्याला हिबानामाद्वारे दिलेल्या जमिनीच्या प्रचंड किमतीमुळे हा विषय आता आर्थिक गुन्हे शाखेपासून महसूल विभागापर्यंत पोहोचला आहे.

या प्रकरणात चौकशी करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेने महसूल विभागाकडे जमिनीच्या अधिकृत शासकीय मूल्यांकनाची मागणी केली होती. महसूल विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार, जावेद शेखच्या नावावर हिबानामा झालेल्या या जमिनीची शासकीय किंमत तब्बल ₹241 कोटी 69 लाख 51 हजार 408 इतकी आहे. बाजारभावानुसार ही किंमत अंदाजे ₹2000 कोटींच्या घरात असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवारांचा शब्द झाला पूर्ण, रक्षा बंधनाच्या पूर्वसंध्येला धानाचा बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यात !

विशेष म्हणजे, जर ही जमीन खरेदी-विक्रीद्वारे व्यवहारात आली असती, तर सरकारला फक्त स्टॅम्प ड्युटीमधून जवळपास ₹17 कोटींचा महसूल मिळाला असता. मात्र हिबानामा झाल्याने हा महसूल सरकारच्या हाती आला नाही. महापालिकेलाही या व्यवहारातून काही कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता होती, जी आता गमावली गेली आहे.

या हिबानामा प्रकरणामुळे जावेद शेखला आयकर विभागाने यापूर्वीच नोटीस बजावली होती. चौकशीसाठी त्याला ८ जुलै रोजी बोलावण्यात आले होते, मात्र तो हजर राहिला नाही. त्यानंतर त्याने आणखी वेळ मागितल्याची चर्चा आहे. आता महसूल विभागानेही स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

हिबानामा हा एक कायदेशीर दस्तऐवज असून, त्याद्वारे कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण न करता जमीन, घर, दागिने इत्यादी मालमत्ता भेट स्वरूपात दुसऱ्या व्यक्तीला दिली जाते. ‘हिबा’ हा अरबी शब्द असून त्याचा अर्थ ‘भेट’ असा होतो. मुस्लीम कायद्यानुसार ही पद्धत प्रचलित आहे, मात्र काही वेळा सर्वसामान्य कायदेशीर व्यवहारांमध्येही याचा वापर होतो.

Scolded in strong words : बदमाशांसारखे वागू नका, भामटेपणा सोडा

या प्रकरणातील जमिनीचे मूल्यांकन, संबंधित व्यक्तींचे राजकीय संबंध आणि महसूल बुडाल्याचा मुद्दा यामुळे आता हा विषय केवळ शहरापुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही चर्चेचा विषय ठरला आहे.