Political allegations against underground sewer project in Akola : भूमिगत गटार योजनेवरून योजनेतील अनियमिततेबाबत काँग्रेसचा आरोप
Akola अमृत योजनेच्या अंतर्गत अकोला महानगरपालिका हद्दीत भूमिगत गटार योजना राबविण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा आरोप करीत, सुधारणा झाल्यानंतरच काम सुरू करावे, अशी आग्रही मागणी पश्चिम अकोला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी विधिमंडळ सभागृहात लक्षवेधीद्वारे केली.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेत ७०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटदाराने १३ टक्के बिलो जाऊन निविदा भरली आहे. या निविदेच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कामाच्या गुणवत्तेबाबत संशय असल्याचे आ. पठाण यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर देताना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत मलनिःसारण प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शहरातील ९६ रस्त्यांवर भुयारी मलवाहिन्या टाकण्याचे काम प्राधान्याने सुरू करण्यात येणार आहे. बाधित रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे कामेही त्यासोबत केली जातील.
मलनिःसारणाच्या कामामुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८३ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. महापालिकेला त्वरित रस्ते दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहात आमदार रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी चर्चेत सहभागी होत, ज्या ठिकाणी भूमिगत गटार योजनेची कामे सुरू आहेत ती स्थगित ठेवण्याची मागणी केली. मात्र, अडथळा नसलेल्या भागातील विकासकामांना त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. या मागणीवर नगरविकास खात्याने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, महापालिका आयुक्तांना आवश्यक त्या आदेशांचे पालन करण्यास सांगण्यात येईल, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
अमृत २.० योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडे ७०० कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने ६२९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. शहराचा विकास करताना पक्षीय राजकारण न करता सर्वसमावेशक दृष्टीकोन ठेवावा, असेही सावरकर यांनी सांगितले.
NCP Amravati : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वराज्य सप्ताह व सदस्य नोंदणी अभियानाचा शुभारंभ
शहरातील सर्व भागांचा समान विकास होणे गरजेचे असून, केवळ राजकीय स्वार्थासाठी विकासकामांना स्थगिती दिली जाऊ नये, असेही आ. सावरकर यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात भूमिगत गटार योजनेस मंजुरी दिली गेली नव्हती. मात्र, सध्याच्या सरकारने विकासाची गती वाढवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.