लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली : Written assurance was given. Therefore, the seizure action was temporarily averted
Buldhana : जिल्हाधिकारी कार्यालयात २ एप्रिलच्या दुपारी मोठी खळबळ उडाली. चिखली तालुक्यातील मोहदरी येथील शेतकरी चंद्रभागा उतपुरे यांची १ हेक्टर जमीन ब्राह्मणवाडा लघु सिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने भूसंपादित केली होती. मात्र, १९९८ पासून त्या अद्यापही मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
२४ वर्षांपासून प्रतीक्षा करूनही पूर्ण मोबदला त्यांना मिळालेला नाही. शासनाने सुरुवातीला ४१,५७२ रुपये मोबदला दिला, पण तो अपुरा असल्याने शेतकऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली. २०१२ मध्ये न्यायालयाने शासनाला व्याजासह पूर्ण मोबदला देण्याचा आदेश दिला. २०१४ मध्ये फक्त ३३,१६३ रुपये अदा करण्यात आले, मात्र अजूनही ८२,४९३ रुपये थकबाकी आहे. १० वर्षे उलटूनही उर्वरित रक्कम मिळाली नाही, त्यामुळे न्यायालयाने कठोर निर्णय घेतला.
Collector Dr. Kiran Patil : कर्मचाऱ्यांनी खेळ आणि कलागुण सादर करून जिल्ह्याचे नाव
न्यायालयाचा कठोर निर्णय..
११ मार्च २०२५ रोजी दिवाणी न्यायाधीश एच. एस. भोसले यांनी भूसंपादन अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह फर्निचर जप्त करण्याचे आदेश दिले. २ एप्रिल रोजी अॅड. राहुल दाभाडे आणि पीडित शेतकरी न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले, त्यानंतर एकच गोंधळ उडाला.
१० एप्रिलपर्यंत अंतिम मुदत..
खुर्ची जप्तीची कारवाई प्रस्तावित केल्यानंतर तत्काळ कारवाईचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. सहाय्यक महसूल अधिकारी शैलेश गिरी यांनी १० एप्रिलपूर्वी रक्कम अदा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे जप्तीची कारवाई तात्पुरती टळली. प्रशासनाकडून इतकी वर्षे दुर्लक्ष झाल्यामुळे शेतकऱ्याला न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयात जावे लागल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे.
