Buldhana Zilla Parishad : ऑडिट टाळले, रेकॉर्ड दडवले; निष्काळजीपणामुळे नऊ ग्रामसेवक निलंबित

Nine gram sevaks suspended due to negligence : सीईओंचा कडक बडगा, ग्रामपंचायत कारभारातील अनियमिततेवर मोठी कारवाई

Buldhana जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेत कर्तव्यच्युती करणाऱ्या नऊ ग्रामसेवकांना निलंबित केले आहे. ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण न करणे, आवश्यक अभिलेखे दडवणे आणि बदलीनंतरही पदभाराचे पूर्ण हस्तांतरण न करणे या गंभीर त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मागील आठवड्यात संशयित दिव्यांग प्रकरणात शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्यानंतर लगेचच ही दुसरी मोठी कारवाई ठरली आहे. प्रशासनात शिस्त आणि जबाबदारी रुजवण्याचा खरात यांचा धडाका कायम असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. “कामात दिरंगाई आणि निष्काळजीपणा अजिबात सहन केला जाणार नाही,” असा ठोस संदेश प्रशासनाने दिला आहे.

Vidarbha Farmers : युद्धाचा परिणाम, खत टंचाईची शक्यता; युरिया-डीएपी पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह

तपासादरम्यान २०१५ ते २०२३ या कालावधीत अनेक ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षणच झाले नसल्याचे उघड झाले. संबंधित ग्रामसेवकांनी लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत. एवढेच नव्हे, तर बदलीनंतर नवीन ग्रामसेवकांना संपूर्ण पदभार न देता महत्त्वाचे रेकॉर्ड स्वतःकडेच ठेवण्यात आले होते. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार विस्कळीत झाला असून नागरिकांच्या तक्रारींमध्येही वाढ झाली होती.

या प्रकरणात १८ मार्च रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना रेकॉर्डसह उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर २५ मार्च रोजी पुन्हा नोटीस देण्यात आली. मात्र तपासात गंभीर अनियमितता स्पष्ट झाल्यानंतर अखेर नऊ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Dhangar reservation : आरक्षणाच्या मागणीसाठी टॉवरवर चढले आंदोलनकर्ते

विशेष म्हणजे, काही ग्रामसेवकांनी एकाच वेळी अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार सांभाळत असतानाही वर्षानुवर्षे ऑडिटच केले नसल्याचे समोर आले. काही ठिकाणी तीन ते सहा आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षण प्रलंबित होते. यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये मनमानी कारभाराला खतपाणी मिळाले होते.

या कारवाईमुळे निष्काळजी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट इशारा मिळाला असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाने पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भूमिका अधिक ठाम केली आहे. पुढील काळातही अशाच प्रकारच्या कारवाया सुरू राहण्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.