4 big decisions of Fadnavis government in cabinet meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस सरकारचे ४ मोठे निर्णय
Mumbai : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, नागरी भागातील पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेसाठीच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील देत सरकारने महत्त्वपूर्ण घडामोडींना गती दिली आहे.
ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा १,७८९ योजनांना या सवलतीचा लाभ होणार आहे. यामुळे हजारो शेतकरी सभासदांना दिलासा मिळणार आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उभारणी नगरविकास विभागाचा निर्णय. हुडकोकडून २,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी रुपये, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
Devendra fadnavis : कुणबी प्रमाणपत्राबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका
अकोल्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ मृद व जलसंधारण विभाग अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्ती खर्चाला मान्यता देण्यात आली. यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होऊन स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
सुरक्षेसाठी जमीन – महसूल विभागाचा निर्णय
रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोच्या सब्सिडरीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येथे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी क्वार्टर्स बांधले जाणार आहेत.
या निर्णयांमुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलतीमुळे दिलासा मिळणार आहे, तर दुसरीकडे नागरी भागातील पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. रायगडमध्ये सुरक्षाव्यवस्थेसाठी जमीन उपलब्ध करून देऊन केंद्र-राज्य समन्वयालाही चालना मिळाल्याचे मानले जात आहे.
____
