Central government’s argument on states rights : राज्यांच्या अधिकारावर केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
New Delhi : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ठाम भूमिका मांडली आहे की, राज्य सरकारांना राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी विधानसभा मंजूर केलेल्या विधेयकांवर घेतलेल्या निर्णयांविरोधात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. कारण राज्य सरकारांकडे स्वतःचे मूलभूत अधिकार नसतात, त्यांची भूमिका केवळ नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यापुरती मर्यादित असते.
गुरुवारी संविधान पीठापुढे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा युक्तिवाद मांडला. मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात ही सुनावणी झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चंदुरकर यांचा समावेश आहे.
मेहता यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत हवे आहे – राज्य सरकारे संविधानातील कलम 32 अंतर्गत याचिका दाखल करू शकतात का? तसेच कलम 361 च्या कक्षेबाबतही राष्ट्रपतींच्या मनात प्रश्न आहे. या कलमानुसार, राष्ट्रपती वा राज्यपाल त्यांच्या अधिकारांच्या आणि कर्तव्यांच्या पालनाबाबत कोणत्याही न्यायालयास जबाबदार राहणार नाहीत.
Chandrashekhar Bawankule : गणोशोत्सवानंतरही आंदोलन करता आलं असतं !
राज्य सरकारांकडे मूलभूत अधिकार नाहीत
मेहता म्हणाले की, कलम 32 चा उपयोग फक्त नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास होतो. मात्र राज्य सरकार स्वतः मूलभूत अधिकार धारण करत नाही. त्यांची जबाबदारी केवळ नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणे इतकीच आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती वा राज्यपालांच्या निर्णयाला राज्य सरकारांकडून न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांनी टिप्पणी करताना म्हटले की, राज्यपालांनी एखादे विधेयक सहा महिन्यांपर्यंत प्रलंबित ठेवणे योग्य ठरत नाही. मात्र मेहता यांनी प्रत्युत्तर दिले की, एखादी संविधानिक संस्था आपले कर्तव्य पार पाडत नसेल तरी न्यायालय दुसऱ्या संविधानिक संस्थेला आदेश देऊ शकत नाही.
Tribal Pardhi Society : आदिवासी पारधी कुटुंबावरच दाखल केले जातात खोटे गुन्हे !
सीजेआय गवई यांनी यावर प्रतिप्रश्न केला – “जर एखादा खटला न्यायालयात १० वर्षे प्रलंबित राहिला, तर राष्ट्रपतींना न्यायालयाला आदेश देण्याचा अधिकार आहे का?” सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींकडून आलेल्या संविधानिक संदर्भावर सुनावणी करत आहे. यात विचारले गेले आहे की, काय न्यायालय राष्ट्रपती व राज्यपालांना ठरावीक कालावधीत विधेयकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊ शकते? मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम 143(1) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले होते. सध्या सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाचे स्पष्ट मत भविष्यातील राज्य- केंद्र संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.
__
