More actions are expected in the near future : पुढील काळात आणखी कारवाया होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे
Nagpur : नागपूर जिल्हापरिषदेत सुरू असलेल्या गैरप्रकारांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. प्रत्यक्ष कारवाईला त्यांनी सुरूवात केली आहे. नागलवाडी येथील सार्वजनिक आरोग्य केंद्र आणि निवासस्थानाच्या बांधकामाची निविदा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून काढण्यात आली. मात्र ही प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने राबविण्यात आल्याने ती रद्द करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
पुढील काळात आणखी कारवाया होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. निविदा प्रक्रियेत काही कंत्राटदारांनी भाग घेतला. यातील एका कंत्राटदाराची निविदा मंजूर करण्यात आली. परंतु यावर दुसऱ्या एका कंत्राटदाराने आक्षेप नोंदवला. निविदा सादर करताना संबंधित कंत्राटदाराकडे नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक होते. परंतु संबंधित कंत्राटदाराच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत संपली होती. परिणामी तीन महिन्यांची मुदतवाढ घेणे गरजेचे होते.
संबंधित कंत्राटदाराने नोंदणी नूतनीकरणाचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे सादर केला. बांधकाम विभागाने याला मंजुरीही दिली. परंतु संबंधित कंत्राटदाराने नोंदणी नूतनीकरणाचा प्रस्ताव मुदत संपल्यानंतर १० दिवसांनी दिला. असे असतानाही विभागाने नोंदणी नूतनीकरणास मुदतवाढ दिली. मात्र सीईओंनी संबंधित कंत्राटदाराची निविदा रद्द करण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे विभागातील अधिकारी अडचणीत आले आहेत. गैरप्रकाराला चाप लावल्याची चर्चा विभागात सुरू आहे.
संबंधित कंत्राटदाराने नोंदणी प्रमाणपत्रास मुदतवाढीसाठी २० मे २०२४ रोजी बांधकाम विभागाकडे अर्ज केला होता. विभागातील अधिकाऱ्यांनी संबंधित कंत्राटदाराच्या नोंदणी प्रमाणपत्राला ११ मे २०२४ पासून मुदतवाढ दिली होती. दिलेली मुदतवाढ नियमबाह्य असल्याचा निर्णय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकर यांनी दिला होता. मात्र प्रकरण दडपण्याचा बांधकाम विभागाकडून प्रयत्न करण्यात आला. सीईओंनी संबंधित निविदा रद्द करून दुसऱ्या क्रमांकाच्या कंत्राटदारास देण्याबाबतची कार्यवाही करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या आहेत.
