Challenge of spending cess funds before the code of conduct Yavatmal ZP : आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सेस निधी खर्चाचे आव्हान आहे
Yavatmal जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नसल्याने प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली होती. यासह विविध विभागांतर्गत येणाऱ्या योजनांचा समावेश होता. जानेवारी महिना सुरू झाला आहे. प्रमुख विभागांकडे मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक आहे. आता फेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सेस निधी खर्चाचे आव्हान आहे.
Farmer welfare initiative : आम्ही शेतकऱ्यांना विहीर खोदून देणार !
2024 मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे कामे झाली नाही. परिणामी बांधकाम विभाग, शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग निधी खर्चात मागे राहिले आहे. निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे 31 मार्चपर्यंतचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, त्यापूर्वीच फेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.
परिणामी निधी शिल्लक न राहता जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत खर्च करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दोन कोटी चार लाखापैकी 93 लाखांचा खर्च केला. सिंचन विभागाने 59 लाखांपैकी 28 लाख, शिक्षण विभागाने दोन कोटी 82 लाखांच्या तरतुदीपैकी एक कोटी 55 लाख, आरोग्य विभागाने 44 लाखांपैकी 31 लाख, महिला व बालकल्याण विभागाने एक कोटी सहा लाखांपैकी 20 लाख खर्च केले. सर्वाधिक 3 कोटी 36 लाखांची तरतूद कृषी विभागासाठी होती.
Amravati Municipal Corporation: आमदारांनी गाठली महानगरपालिका !
या विभागाने दोन कोटी सहा लाखांचा खर्च केला. पशुसंवर्धन विभागाने एक कोटी 21 लाखांपैकी 48 लाखांचा खर्च केला. तर समाजकल्याण विभागाने एक कोटी 87 लाखांपैकी 30 लाखांचा खर्च केला.
