Do not keep irrigation and rehabilitation works pending : पालकमंत्र्यांचे प्रशासनाला निर्देश; जलसंपदा विभागाची बैठक
Amravati जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधी मंजूर केला जाईल. आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक सुविधा आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, सीएसआरमधूनही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. मात्र, अधिकाऱ्यांनी सिंचन आणि पुनर्वसनाच्या संदर्भातील कुठलेही काम प्रलंबित ठेवू नये, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिल्या.
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी जलसंपदा विभाग आणि जिल्हा परिषदेत बैठक घेतली. त्यांनी सिंचन, पुनर्वसन, जलसंधारण आणि आरोग्य आदी विषयांचा आढावा घेतला. बैठकीस आमदार रवि राणा, प्रताप अडसड, केवलराम काळे, राजेश वानखडे, प्रविण तायडे, उमेश ऊर्फ चंदू यावलकर, प्रविण पोटे, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की सिंचन हा शासनाचा प्राथमिक प्राधान्यक्रम आहे. मागील वीस वर्षांतील सिंचन व्यवस्थेची पाहणी करून जुनी कामे दुरुस्त व देखभाल केली जाईल. या कामांना टप्प्याटप्प्याने गती देण्यात येईल. अल्प निधीत अधिकाधिक पाणी साचवून सिंचन सुविधा सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
“प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाची माहिती सादर करावी आणि पुनर्वसनाची कामे दर्जेदार व गतीने पूर्ण करावीत. पुनर्वसित गावातील सर्व नागरिक स्थलांतरित झाल्याशिवाय शासनाची जबाबदारी पूर्ण होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसनाची कामे जलदगतीने व्हावीत,” असे निर्देश त्यांनी दिले.
नाले खोलीकरण करून त्यातील माती पांदण रस्त्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. प्रकल्पांमध्ये साचलेला गाळ आणि रेती आपत्ती व्यवस्थापन योजनेंतर्गत काढण्यात येणार आहे. यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत जलसंधारण, आरोग्य, महिला व बालविकास विभागांचा आढावा घेण्यात आला. डॉक्टर आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. डॉक्टरांच्या तातडीच्या भरतीसाठी मुलाखतीचे नियोजन करावे, तसेच आवश्यकता भासल्यास आयुर्वेदिक डॉक्टरांची भरती करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
“‘आपला दवाखाना’ येथे डॉक्टरांची व्यवस्था करावी. दुर्गम भागांमध्ये विशेषज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करावी. सर्व शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये वीज, स्वच्छ पाणी आणि फिल्टरची व्यवस्था करण्यात यावी. डिजिटल अंगणवाड्या आणि शाळांसाठी सीएसआरमधून निधी मिळविला जाईल. तसेच, शासनाच्या शाळांमध्ये पटसंख्या वाढवण्यासाठी आवश्यक ती मदत दिली जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
