Dr. Babasaheb Ambedkar’s family was given back their land : ज्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकाम केले, त्यांच्यावर कारवाई होणार
Mumbai : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारस यशवंत भिमराव आंबेडकर आणि प्रकाश यशवंत आंबेडकर यांची मुंबईच्या कल्याणमधील गोडवली परिसरातील जमीन ललित महाजन आणि तनिष्का रेसीडन्सीने अनधिकृपणे बळकावली होती. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश देऊन डॉ. आंबेडकर कुटुंबीयांची जमीन त्यांना परत मिळवून दिली आहे. ही माहिती त्यांनी आज (११ जुलै) सभागृहात दिली.
यासंदर्भात बोलताना महसूल मंत्री म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत डॉ. आंबेडकर कुटुंबाची ही जमीन अन्य कुणालाही वापरता येणार नाही. तसे झाल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. ललित महाजन आणि तनिष्का रेसीडेन्सीने या जागेवर ७२ सदनिका आणि आठ व्यावसायीक गाळ्यांचे बांधकाम केले होते. हे सर्व बांधकामे पाडून यशवंत भीमराव आंबेडकर आणि त्यांचे वारस प्रकाश यशवंत आंबेडकर यांच्या नावे परत करण्यात आली आहे.
Gopichand Padalkar controversy : धर्माचे राजकारण थांबवा, संविधानाचा सन्मान करा
महानगरपालिकेने इतके मोठे अनधिकृत बांधकाम कसे होऊ दिले, हा प्रश्न आहेच. ज्या कुणी अधिकाऱ्यांनी हे काम केले असेल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार आहे. त्या काळात आयुक्त कोण होते, हेही तपासण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
या चर्चेमध्ये योगेश सागर आणि डॉ. नितीन राऊत यांनीही सहभाग घेतला. सरकारी जागांवर अतिक्रमण होत असेल. तर अशा प्रकरणांत जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर मुंबईसह अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागात दररोज १०० झोपड्या विकल्या जात आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या हद्दीतील अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवावे, असे निर्देश दिले जातील. यासाठी सुसंगत कार्यपद्धती विकसित केली जाईल. ज्यांची जागा आहे, त्यांनी आपल्या जागेचे संरक्षण करणे, ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. मात्र महसूल विभागातील काही कर्मचारी यामध्ये सहभागी झालेले असतील, तर अशा दोषींवर कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यक कायद्यांसंदर्भात उपाययोजना करण्यात येतील.
नागपुरातील सहकारी जमिनींवरही अतिक्रमण झाले असल्याचे सांगत अशा जमिनी रिकाम्या करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना निर्देश दिले जातील. सरकारी जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी महसूल विभाग सुसंगत आणि कठोर कार्यपद्धती आखणार आहे. भविष्यात अशा अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार निर्णायक पावले उचलणार असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
