Encroachments to Be Cleared from Farmer’s Lifeline : ग्रामीण भागांतील रस्त्यांना मिळणार विशेष क्रमांक
Nagpur : शेतीची कामे आणि शेतीमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांची गरज आहे. आणि हे रस्ते म्हणजेच पांदण रस्ते ही शेतकऱ्यांची जिवनवाहीनी आहेत. आता या गावनिहाय रस्त्यांचे सिमांकन होईल आणि अतिक्रमण हटवले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर आणि अतिक्रमणांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी ग्रामीण भागातील रस्ते, गाडीमार्ग, पायमार्ग आणि शेतरस्त्यांचे सिमांकन करून विशिष्ट सांकेतांक (कोड नंबर) देण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बारमाही रस्त्यांची सुविधा मिळेल आणि अतिक्रमणाच्या समस्येवरही नियंत्रण मिळवता येणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
Tribal Pardhi Community : आदिवासी पारधी समाजावर हल्ला, मोहात गावबंदी आणि हिंसाचाराचा वणवा
प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल आणि पोलिस पाटील यांच्या मतदीने गावातील सर्व रस्त्यांची यादी तयार केली जाईल. ही यादी ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर तहसीलदारांकडे सादर होईल. तहसीलदार ती यादी भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवतील. तेथे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे रस्त्यांचे सिमांकन होऊन हद्दीवर सिमाचिन्हे लावली जातील. अतिक्रमीत रस्त्यांवर मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. आवश्यकतेनुसार पोलिस यंत्रणेची मदत घेतली जाईल. प्रत्येक रस्त्याला जिल्हा, तालुका, गाव आणि रस्त्याच्या प्रकारानुसार विशिष्ट सांकेतांक दिला जाईल.
Babanrao Taywade : राज्यघटनेनुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण देता येत नाही !
रस्त्यांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी गाव नमुना नंबर १ फ नावाची नवीन नोंदवही सुरू करण्यात आली आहे. तसेच या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समित्या रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करतील आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवतील, अशी माहितीही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
