Even though the revenue minister made a call, the fund not received : जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला, पण १६८ कोटी थकीत
Nagpur जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. पण तरीही शासनाकडे १६८ कोटी रुपयांचा निधी थकीत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेत मुद्रांक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन केला होता. मात्र तरीदेखील जिल्हा परिषदेला अद्याप हा निधी मिळालेला नाही.
महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांचा आढावा घेतला. यावेळी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुद्रांक शुल्काचे १६८ कोटी रुपये शासनाकडे थकीत असल्याचे निदर्शनास आले. यावर पालकमंत्र्यांनी बैठकीतूनच दूरध्वनीवर मुद्रांक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन लावला. मुद्रांक शुल्काचे १६८ कोटी रुपये तत्काळ जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. परंतु अद्याप शासनाकडून हा निधी मिळालेला नाही.
Eknath Shinde : आनंद दिघेंच्या पुतळ्यासमोर एकनाथ शिंदे नतमस्तक !
जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे नादुरुस्त झालेले रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी पैसा नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. मुद्रांक शुल्काचे १६८ कोटी रुपये मिळाल्यास आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती, तलाव खोलीकरण, जीर्ण शाळांचे बांधकाम अशी अत्यावश्यक कामे करणे शक्य होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने माजी पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे निधीची वेळोवेळी मागणी केली. परंतु निधी मिळाला नाही. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मुद्रांक शुल्कांचे मागील दहा वर्षांतील १६८ कोटींचे अनुदान शासनाकडे थकीत आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम १५८ अन्वये मुद्रांक शुल्क अनुदान जिल्हा परिषदेस स्वःउत्पन्न म्हणून प्राप्त होते.
Fault in E-tendering : बाजार समितीमध्ये ४४ लाखांचा गैरव्यवहार!
प्राप्त अनुदानाच्या आधारे जिल्हा परिषदांचे अर्थसंकल्प तयार केले जातात. नागपूर जिल्हा परिषदेचा वर्ष २०२४-२५ चा ४२ कोटींचा अर्थसंकल्प १७५ कोटींवर गेला असता. सदस्यांच्या आपल्या सर्कलमधील विकासकामांसाठी निधी मिळाला असता.
