Maharashtra government will give farmers Rs 50,000 per acre for 30 years : शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार, असे ३० वर्ष देणार
Nagpur : दिवसेंदिवस मानव – वन्यजीव संघर्ध वाढीस लागला आहे. वाघांच्या दहशतीमुळे जंगलालगत शेती असलेले शेतकरी शेतांमध्ये जायला घाबरत आहेत. यावर एक चांगला मार्ग शोधून काढला आहे. जंगलालगत ज्यांची शेती पडीत आहे, त्यांना सरकार दरवर्षी ५० हजार रुपये प्रतिएकर देणार आहे. ही योजना ३० वर्षांसाठी आखली आहे. यासाठी सरकार एमओयु करणार आहे. त्यामुळे पडीत शेतींचा प्रश्न निकाली निघेल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नागपुरात आज (१२ जुलै) चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.ते म्हणाले शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनींवर वनविभाग सोलर प्रकल्प, बांबू लागवडीचे प्रकल्प, ग्रासलॅंड डेव्हलप करतील. सोबतच वन्यप्राण्यांचे हल्ले कमी करण्यासाठी जगातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सरकार करणार आहे. एआय बेस्ड एमओयुबाबत ते म्हणाले, यामध्ये ताडोबापासून ते नवेगाव बांधपर्यंत सर्वच जंगलांमध्ये ९०० ठिकाणी कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. ९०० ठिकाणी अलार्म असतील. जेव्हा एखादा वाघ किंवा बिबट गावाकडे येत असल्याचे दिसेल, तेव्हा कॅमेरे त्यांना डिटेक्ट करतील आणि तात्काळ गावाला अलार्म दिला जाईल. या टेक्नॉलॉजीमुळे लोकांचे जीव जाणार नाही, आयपीएस हर्ष पोद्दार याचे सीईओ आहेत.
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील १२ किल्ले युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत आले आहेत. ही बाब शिवप्रेमींचा आणि एकंदरीतच भारतीयांचा आनंद द्विगुणीत करणारी असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या राजीनाम्याबद्दल विचारले असता, प्रत्येक राजकीय पक्षात श्रेष्ठी निर्णय घेत असतात. प्रदेशाध्यक्ष बदलतच असतात. आमच्या पक्षात पूर्वी मी होतो. आता रवींद्र चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष झाले आहेत. हा प्रक्रियेचा भाग आहे, असे ते म्हणाले.
