Breaking

Chandrashekhar Bawankule : दिव्यांगांच्या घरी १५ वर्षे वीज बील येणार नाही!

No electricity bill for 15 years at the home of the disabled : पालकमंत्री बावनकुळे यांची ग्वाही; २०० दिव्यांगांना ई-रिक्षा व मोटोराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप

Nagpur शासनाने दिव्यांगांची जाबाबदारी स्वीकारली आहे. त्याकरिता दिव्यांग कल्याण हा नवीन प्रशासकीय विभाग स्थापन केला आहे. अशा प्रकारचा विभाग राज्यात प्रथमच स्थापन झाला आहे. या विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांगांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. प्रत्येक दिव्यांगांच्या घरी पुढील १५ वर्षे वीज बिल येणार नाही अशा सूर्य घर योजनेचाही लाभ लवकरच दिव्यांगांना देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या नागपूर सहायक आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यात जिल्ह्यातील गरजू दिव्यांगांना ई-रिक्षा व मोटराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील दिव्यांगांना ई-रिक्षा व मोटोराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्याची योजना पुढे आली आहे. त्यातून आज पहिल्या टप्प्यात १०० ई-रिक्षा व १०० मोटराइज्ड ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात आले. या योजनेंतर्गत १० कोटींच्या खर्चातून येत्या ४ महिन्यात दुसऱ्या टप्प्यातील वाटप करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Sudhir Mungantiwar : खेळाडूंनो आपल्या क्षेत्रात पुढे जा, सदैव तुमच्या पाठीशी !

दिव्यांग कल्याण विभाग, जिल्हा वार्षिक योजना आणि प्रधानमंत्री जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दिव्यांगांना सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यात एकही दिव्यांग लाभापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही बावनकुळेंनी दिली. या कार्यक्रमाला राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार अभिजीत वंजारी आणि संजय मेश्राम उपस्थित होते.

Akola Police : महिला पोलीस आणि कुटुंबीयांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी

एक टक्का निधी दिव्यांगांसाठी
नागपूर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी गेल्या १० वर्षात २२० कोटीहून १ हजार ७५ कोटींवर गेला आहे. यातील १ टक्का निधी दिव्यांग कल्याणासाठी दिला जातो. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये २०० कोटींची तरतूद सामाजिक न्याय विभागासाठी करण्यात आली आहे. त्यातून दिव्यांग कल्याणाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, असंही बावनकुळे म्हणाले.