Now a special executive magistrate for five hundred voters : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिला नवा फॉर्म्युला
Nagpur महाराष्ट्रात आता प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी राहणार आहे. त्यामुळे राज्यात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी नियुक्त होतील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. हे पद शोभेचे पद नसणार. तर, त्यांना १३ ते १४ विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत, असंही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
आतापर्यंत प्रत्येक एक हजार मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी असायचा. मात्र आता राज्य सरकारने नवा जीआर काढून प्रत्येक ५०० मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या जीआरमुळे आतापर्यंत पदावर असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याचे पद तत्काळ प्रभावाने नाहीसे होणार आहे. लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यात निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार आहे.
विशेष कार्यकारी अधिकारी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम करतील. या बदलामुळे अनेक महत्त्वाच्या विषयांमध्ये, विकासाच्या विषयांमध्ये, दक्षता समितीमध्ये विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी काम करणार आहे. शासकीय योजनांसाठी जी काही प्रमाणपत्रे लागतात ती प्रमाणपत्रे देण्याचा अधिकार या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना राहील.
Zilla Parishad school : भाजप आमदाराने भूमिपूजन केलेल्या शाळेच्या फलकाला काळे फासले
ते प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधतील. विविध समित्यांमध्ये त्यांना स्थान मिळेल. सरकारच्या विविध कामांवर लक्ष घालण्याचे अधिकार त्यांना असेल. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी होण्यासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल. ज्या तरुणांना, नागरिकांना सामाजिक कामांमध्ये रस आहे, त्यांना संधी मिळणार. प्रत्येक जिल्ह्यात महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती राहील.
