Shiv Sena chief Uddhav Thackeray criticized for opposing Public Safety Bill : उद्धव ठाकरेंनी कधीतरी राज्याच्या हिताचं बोललं पाहिजे
Nagpur : जनसुरक्षा विधेयकावरून विरोधकांकडून सरकारवर टिका केली जात आहे. पण हे विधेयक कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या, सामाजिक संघटनेच्या आणि विद्यार्थी संघटनांच्या विरोधात नाही. हे विधेयक म्हणजे माओवादी विचारसरणीला आळा घालणारा प्रस्तावित कायदा आहे. महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या फ्रंटल ऑर्गनायजेशनला आळा घालण्याचे काम या कायद्याच्या माध्यमातून करता येईल, असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
नागपुरात आज (१२ जुलै) पत्रकारांशी बोलताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या विधेयकाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, माओवादी जनतेची आणि समाजाची मालमत्ता नष्ट करतात. या माओवाद्यांना साथ देणारे, त्यांना फंडींग करणाऱ्या संघटना शहरी भागांत कार्यरत असतात. अनेक वेळा विद्यापिठात राहून नवीन पिढीला माओवादी विचारांकडे वळवले जाते. कडव्या डाव्या विचारसरणीचे ते बिजारोपण करतात. जेव्हा बंदुकीने लढता येत नाही, तेव्हा ते असा भ्रम निर्माण करतात.
Raj Thackeray : …तर काढला जाऊ शकतो जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा !
माओवाद्यांना संविधान, लोकशाही, न्याय व्यवस्था मान्य नाही. या व्यवस्थेविरोधात समाजामध्ये असंतोष निर्माण करणाऱ्या या संघटना आहेत. या संघटनांना जेरबंद करण्यासाठी महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक कायदा महाराष्ट्रात आणण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात या विधेयकाला एकमताने मान्यता मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये काम करणाऱ्या फ्रंटल ऑर्गनायजेशनला आळा बसवण्याचे काम या कायद्याच्या माध्यमातून करता येणार आहे.
या विधेयकावर उद्धव टाकरेंनी केलेल्या टिकेबद्दल विचारले असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सर्व काही स्पष्ट केले आहे. मी जनसुरक्षा विधेयकाच्या संयुक्त समितीचा अध्यक्ष होतो. यावर १२ हजार मतं आम्ही घेतली. पब्लीक डोमेनमध्ये कायद्याचा ड्राफ्ट टाकण्यात आला होता. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी टिका करणे योग्य नाही. उद्धव ठाकरेंनी कधीतरी राज्याच्या हिताचं बोललं पाहिजे, युवा पिढीची काळजी घेतली पाहिजे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
संयुक्त समितीच्या एकंदर पाच बैठका झाल्या. त्यामध्ये अंबादास दानवे, भास्कर जाधव, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार हे विरोधी पक्षाचे हे सर्व महत्त्वाचे नेते त्या समितीत होते. त्यांनी विधेयकाच्या ड्राफ्टचा सखोल अभ्यास केला. त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा आम्ही त्यात केल्या. या सर्व विरोधी पक्षांतील नेते असलेल्या संयुक्त समितीने त्या विधेयकाचा ड्राफ्ट मान्य केला आणि त्यानंतर विधानसभेत तो एकमताने पारित झाला, असेही महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.
