The decision taken by Chief Minister Devendra Fadnavis Ajit Pawar and Eknath Shinde : चुकीच्या बातम्या देऊ नका, मागासवर्गीय समाजातसुद्धा लाडक्या बहीणी आहेत
Nagpur : माणिकराव कोकाटे यांची वक्तव्ये आणि कृतीमुळे आक्रोश निर्माण झाला होता. त्यामुळेच खांदेपालट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असावा. हा निर्णय झाला त्यावेळी मी नव्हतो. पण एक गोष्ट मात्र पक्की आहे की, जनतेच्या मनात जेव्हा आक्रोश निर्माण होतो, तेव्हा असा निर्णय घ्यावा लागतो. अजित दादांच्या पक्षाची ती जबाबदारी होती. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर कृषी मंत्री बदलला गेला असेल, असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आज (१ ऑगस्ट) नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी लाडक्या बहीँणींचा निधी वळवण्यात आल्याबद्दल प्रश्न विचारला असता, चुकीच्या बातम्या देऊ नका. ते काही योग्य नाही. लाडक्या बहिणीसाठी ही योजना आहे. मागासवर्गीय समाजातील महिलासुद्धा लाडक्या बहिणी आहेत. शेड्युल ट्राईबमधील महिलासुद्धा लाडक्या बहिणी आहे. सामाजिक न्याय विभागांमध्ये मागासवर्गीय विभागातील महिलांसाठी त्या विभागाचा निधी वापरला असेल. जर सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा ओपन कॅटेगिरीसाठी वापरला असता, तर तो वळविला असं म्हणता आलं असतं. मात्र यामध्ये कुठलाही निधी वळविण्यात आला नाही.
Devendra Fadanvis : धनंजय मुंडेंच्या पातळीवर मंत्रिमंडळाची चर्चा होत नाही !
अशा बातम्या पसरवल्यामुळे फेक नेरिटिव्ह तयार होतो. ज्या समाजासाठी जो पैसा राखीव आहे, त्यातून तो त्यांनाच मिळाला पाहिजे. इकडचा पैसा तिकडे असं सरकार कधीही करत नाही. जो हेड ठरला आहे, त्याच हेड प्रमाणे बजेटचे पैसे खर्च होतात. कोणत्याही हेडचे पैसे कोणत्याही दुसऱ्या हेडमध्ये खर्च करता येत नाहीत. लाडक्या बहीणींना सामाजिक न्याय विभागाचे पैसे दिले असतील तर मला माहिती नाही, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
Devendra Fadanvis : सर्व हिंदुंना आतंकवादी ठरवण्यासाठी काँग्रेसचे षडयंत्र होते !
सिंधी बांधवांना पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो. त्यांचे अभिनंदन करतो. महाराष्ट्रात पाच लाख सिंधी समाजाचे कुटुंब आहेत. जे विस्थापित झाले, ते देशाच्या फाळणीनंतर येथे आलेले आहेत. फाळणीपासून त्यांच्या वस्त्या वसलेल्या आहेत. त्यांचे स्वामित्व त्यांना मिळाले नाही. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे पाच लाख सिंधी परिवारांना न्याय मिळणार आहे, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
