The Guardian Minister forgot about the DPC meeting : पाच महिन्यांनंतरही अमरावती जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नाही
Amravati महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पालकमंत्री म्हणून अमरावती जिल्ह्याची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सुरूवातीला त्यांच्या कामकाजातला उत्साह आणि बैठकींच्या मालिकेवरून जिल्हा विकासाचे संकेत मिळत होते. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)ची बैठक झाली नाही. परिणामी, निधीवाटपाचे नियोजन अद्याप ठप्प असून यंत्रणा सुस्त झाल्याचे चित्र आहे.
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी ३१ जानेवारी २०२५ रोजी डीपीसीची बैठक घेतली होती. या बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांवर आधारित सुमारे ५२७ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने देखील त्याला मान्यता देत निधी नियोजन केले.
Local Body Elections : स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची नवी कार्यकारीणी
राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांनी डीपीसीच्या बैठका घेत निधीचे नियोजन पूर्ण केले. मात्र अमरावतीत अजूनही निधीचे प्रमाण ठरलेले नाही. त्यामुळे, अनेक आमदार आणि खासदारांनी सुचवलेली कामे प्रलंबित आहेत. काही लोकप्रतिनिधींना मात्र “चोरी छुपके” प्रशासकीय मान्यता दिली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
निधीवाटपाची आकडेवारी (कोटी रुपये):
प्रकार निधी
सर्वसाधारण विकास निधी ५२७
अनुसूचित जाती विकास निधी १०१
आदिवासी उपयोजना निधी १२१
डीपीसीच्या बैठकीअभावी कोणत्या कामाला किती निधी दिला जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे यांनीही बैठकीसंदर्भात कोणतीही सूचना प्राप्त झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला आलेल्या ६२ कोटी रुपयांच्या निधी संदर्भात विविध आमदारांनी विकासकामांसाठी आपापली शिफारस सुरू केली आहे. डीपीसीची बैठक झाली नसली तरी कामांच्या नियोजनास सुरुवात झाली आहे.
Devendra Fadnavis : निवडणुका महायुतीतच पण भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व दाखवून द्या !
पूर्वीच्या वर्षांतील मंजूर पण अपूर्ण कामांचे दायित्व वगळून नवीन नियोजन केले जात आहे. लोकप्रतिनिधींनी सादर केलेल्या यादीनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करून कामांचे नियोजन करण्यात येत आहे.
