There will be changes in the Maharashtra Land Revenue Code : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल होणार
Nagpur राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी पुढाकार घेतला आहे. तसे परिपत्रकदेखील जारी केले आहे. याचा फायदा व्यापार व उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात मिळणार आहे. औद्योगिक जमिनीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यासाठी बिगरशेती (एनए) परवानगी आवश्यक असते. मात्र हे बदल झाल्यानंतर या परवानगीची गरज राहणार नाही. यामुळे अनेक भागात उद्योग सुलभता येणार आहे.
भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यापार सुलभता ease of doing business या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जमीनधारकांना औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु, त्यासाठी लागणारा वेळ हा जमीन एनए करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेएवढाच आहे. हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करायचा असल्यास परवानगीची तरतूद रद्द होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही काळाचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्याला जमीन उद्योगासाठी वापरायची असेल. तर त्यालाही एनए परवानगी घेणे आवश्यक नाही. त्यासाठी या उद्योग घटकाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी घेणे. किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेणे. त्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे (तलाठी) जाणे. ही प्रक्रिया करायची आहे.
त्यानंतर त्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर ती नोंद त्याच्या दप्तरात करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. औद्योगिक जमिनीसाठी एनएची आवश्यकता असणार नाही. तसेच, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
