What is the point of the scheme if it does not reach the underprivileged? : महसूल मंत्री बावनकुळेंचा अधिकाऱ्यांना सवाल
Nagpur शासनाच्या अनेक लोकाभिमुख योजना या सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक आदिवासी पाडे, वस्ती येथील वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचणार नाहीत तर शासकीय योजनांचा अर्थच काय, असा सवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना केला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात पारधी समाज प्रमाणपत्र व महसूल प्रशासनाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना हा थेट प्रश्न केला.
या बैठकीस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, आदिवासाी विकास आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे व जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
Nana Patole : CCTV मधील व्यक्ती व अटक केलेला एकच आहे का ?
अनेक योजनांचे यश हे शासनाच्या विविध विभागांच्या परस्पर समन्वयावर अवलंबून आहे. यातील कुठल्याच विभागाने अंग काढून घेता कामा नये. यात ज्या काही त्रुटी असतील त्या स्थानिक पातळीवरच दूर करून योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचण येणार नाही याची काळजी घेण्याचे सक्त निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिका-यांना दिले. प्रत्येक आदिवासी पाड्यावर महिन्यातील काही दिवस संबंधित अधिका-यांनी स्वतः प्रत्यक्ष जाऊन त्यांच्या अडचणी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. विकासाच्या प्रवाहात नसलेल्या आदिवासी, पारधी समाजासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन योजना आखल्या आहेत. पारधी समाजासारखे लाभार्थी जर शासनापर्यंत पोहोचू शकत नसतील तर संबंधित विभागाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांना न्याय देणे अभिप्रेत आहे.
जिल्ह्यातील ४२ आदिवासी पारधी बेड्या पाड्यांवर स्वतः वरिष्ठ अधिका-यांनी जाऊन त्यांच्यातील एकही पात्र व्यक्ती शासनाच्या कोणत्याही योजनांपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या यावी. पारधी समाजारसारख्या उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी महसूल यंत्रणा, आदिवसाी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांनी जबाबदारीने अशा वस्त्यांना भेटी द्याव्यात. त्यांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावे, अश्या सूचना त्यांनी केल्या.
