Darekar said to implement Gujarat model, Bawankule made him the chairman of the committee : जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हलगर्जीपणा सुरु असल्याबाबतची होती लक्षवेधी
Mumbai : रेराने दिलेल्या आदेशानुसार बिल्डरांकडून तातडीने वसुली होण्यासाठी रेरालाच अधिकार देणारा गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्राने राबवावा, अशी मागणी भाजपा गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज (६ मार्च) विधान परिषदेत केली.
विधान परिषद सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर व इतर सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेत प्रवीण दरेकर बोलत होते. दोषी बिल्डरकडून २०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हलगर्जीपणा सुरु असल्याबाबत ही लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. बिल्डरांकडून दंड वसूल करण्यासाठी, त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी रेराकडून आदेश काढले जातात, ही बाब दरेकर यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिली.
सध्याच्या रेरा ऍक्टनुसार वसुलीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अनेक कामं असतात. त्यामुळे हे कार्यालय या वसुलीकडे पाहिजे तेवढं लक्ष देत नाही. बिल्डरने फसवल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध रेराकडे दाद मागायची, कागदपत्रं जमा करायची, वकीलांकडे आणि रेराकडे चकरा मारायच्या, पैसे खर्च करायचे, सुनावण्यांची वाट बघायची, त्यासाठी पाठपुरावा करायचा, यामध्ये सर्वसामान्य ग्राहकाचे आयुष्य निघून जाते.
हे सर्व केल्यानंतर बाजूने निकाल लागलाच तर पैसे कधी मिळतील, याची वाट बघत बसायची, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. रेरा ऍक्ट चांगल्या हेतूने केलेला आहे. त्याचा उद्देश सफल होत नसल्यामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रेरालाच वसुलीचे अधिकार देणारे गुजरात मॉडेल सरकार राबवणार का, असा प्रश्न दरेकर यांनी उपस्थित केला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, ठाण्यात ३४२, पालघर ७९, रायगड ५७, मुंबई उपनगर ५४६ प्रकरणे आहेत. ११२४ प्रकरणांत ६७२ कोटी आहेत. १८२ प्रकरणात १३७ कोटीची वसुली झालीय. तीन महिन्यांच्या आत महसूली प्रशासन सदनिकाधारकांना न्याय देण्यासाठी वसुलीची कार्यवाही करून डिसेंबरच्या अधिवेशनात मी अहवाल सभागृहाला देईन.
रेरा हा केंद्राचा कायदा असल्याने गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करून केंद्राकडून रेरा कायद्यात दुरुस्ती करता येईल का, हे तपासून घेऊ. महाराष्ट्रात गुजरात मॉडेलसारखी सुधारणा करता येईल का, यासाठी गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन लोकांची समिती तयार करू. रेरा कायद्यानुसार वसुलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याने आज तसे अधिकार रेराला देता येणार नाहीत, असेही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
