Chandrashekhar Bawankule : धाड आणि धामणगाव बढे होणार नवे स्वतंत्र तालुके?

Minister Indicates Formation of Two New Independent Talukas : महसूल मंत्र्यांचे संकेत, भाजपच्या बैठकीत जिल्हाध्यक्षांची मागणी,

Buldhana राज्यात नव्या जिल्हे व तालुक्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असतानाच बुलढाणा जिल्ह्यालाही याचा थेट लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार विजयराज शिंदे यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील धाड आणि धामणगाव बढे Dhad and Dhamangaon Badhe या दोन स्वतंत्र तालुक्यांच्या निर्मितीची मागणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली असून, या मागणीला मंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे संकेत आहेत.

बडनेरा येथे झालेल्या भाजपच्या विभागीय बैठकीदरम्यान शिंदे यांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांना यासंदर्भात लेखी निवेदन सादर केले. या निवेदनाची दखल घेत महसूल मंत्र्यांनी राज्याचे महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना “प्रस्ताव अंतर्भूत करण्याचे” आदेश दिल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. बावनकुळे यांनी यापूर्वीच राज्यात २० नवीन जिल्हे आणि ८१ नवे तालुके निर्माण होणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर धाड आणि धामणगाव बढे या दोन प्रस्तावांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Mahavikas Aghadi : ओला दुष्काळ जाहीर करा, सरसकट आर्थिक मदत द्या!

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, धाड आणि धामणगाव बढे या गावांची लोकसंख्या प्रत्येकी सुमारे २५ हजार आहे. परिसरातील ६० ते ७० गावे या दोन्ही ठिकाणांशी नैसर्गिकरीत्या जोडलेली आहेत. एकत्रित लोकसंख्या १ लाखांहून अधिक आहे. सध्याच्या तालुका ठिकाणांपासून ही गावे लांब असल्याने नागरिकांना प्रशासन, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी मोठा प्रवास करावा लागतो. दोन्ही गावांमध्ये महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोलिस ठाणे, कृषी सेवा केंद्र, बँका व सहकारी संस्था या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने ते स्वतंत्र तालुका दर्जासाठी पात्र असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

Kisan Brigade : आमदारांच्या घरांना घेराव घालणार, किसान ब्रिगेडचा इशारा

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्याबाबत प्रशासनाला आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. “धाड आणि धामणगाव बढे तालुके निर्माण झाल्यास स्थानिक नागरिकांच्या प्रशासकीय अडचणी दूर होतील आणि विकासाला गती मिळेल,” असे शिंदे यांनी सांगितले.