Vidarbha Set for Growth After Supreme Court Ruling : गोरगरीब नागरिकांना मिळणार मालकी हक्काचे पट्टे
Nagpur : तीन हेक्टरपेक्षा कमी आकारमानाचे तुकडे संरक्षित वन या सज्ञेपेक्षा अन्य प्रयोजनाकरिता वापरावयाचे झाल्यास आपल्याला अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६च्या कलम ३(२) मधील तरतुदींचा वापर करून अन्य प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहेत. यासंदर्भात आज (१ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने विदर्भाच्या विकासाला आडकाठी ठरलेला झुडपी जंगलांचा अडथळा दूर केला असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
यासंदर्भात आज महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, माझ्या गोरगरीब नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने मोकळा झाला आहे. नागपूरचा पालकमंत्री म्हणून ही माझ्यासाठी अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. हा निर्णय देताना २२ मे २०२५च्या यासंदर्भातील निकालातील निर्देशातही सुधारणा करण्यात आली आहे. आता विदर्भाचा विकास व रोजगाराज्या संधींचा विस्तार होईल. गेल्या ४५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एकजुटीच्या प्रयत्नांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासदृष्टीच्या प्रयत्नांना यश लाभले आहे.
Reservation controversy : मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण दिल्यास लाखोंचा ….
निकालावर पुढे बोलताना महसूल मंत्री म्हणाले, १२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी झालेली शेती, कच्ची घरे, झोपडपट्टी, शासकीय कर्मचारी वस्त्या, शासकीय किंवा जिल्हा परिषद शाळा, खासगी शाळा आणि इतर सार्वजनिक उपयोगांसाठी झालेली अतिक्रमणे ही सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा २२ मे २०२५ चा आदेश मधील परिच्छेद १३८ (२) मधील तरतुदीनुसार नियमानुकूल केली जाऊ शकतील.
Pankaj Bhoyar : ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, गृहराज्यमंत्र्यांची घोषणा !
एकूण १० हजार ८२७ हेक्टर झुडपी जंगल क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. त्यांपैकी १० हजार ३६५ हेक्टर क्षेत्रावरील अतिक्रमण नियमानुसार करता येणार आहे. १२ डिसेंबर १९९६ नंतर झालेले अतिक्रमण नियमित करायचे असल्यास त्याकरिता २२ मे २०२५ च्या निर्णयातील परिच्छेल १३८ (२) ते (६) मध्ये घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
