Bhujbal is back in the fray to restore OBC reservations : माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
Nasik : नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित आयोगाच्या अहवालातील त्रुटींवर उपाययोजना करून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याच ओबीसी आरक्षणाबाबतचा बांठिया आयोगाचा अहवाल तिहेरी चाचणीची पूर्तता केल्याच्या आधारावर स्वीकारला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण लागू करण्यासाठी सहमती दर्शविली. मात्र राज्यातील आठ महापालिकांसह पाच जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यामुळे त्या ठिकाणी फेरसर्वेक्षण करण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणी प्रलंबित आहे.
प्रत्यक्षात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के आहे. असे असतानाही बांठिया आयोगाने सुमारे ३७ टक्के लोकसंख्या असल्याचा निष्कर्ष काढून लोकसंख्या कमी दाखवली आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ मिळाला.
Governor C.P. Radhakrishnan : शेतकऱ्यांचे कल्याण करणाऱ्या संशोधनाची गरज!
राज्यात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व ११ जुलै २०२२ रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तितकी अचूक झालेली नाही. शिवाय काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकसंख्येची आकडेवारी अत्यंत दोषपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे.
ओबीसींचे पंचायतराज संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार नियुक्त समर्पित आयोग गठीत करण्यात आला. या बांठिया आयोगाने इंपिरिकल डेटा (शास्त्रीय आधारावर जमवलेली माहिती) आणि तीन कसोट्यांचं पालन करताना ओबीसींची लोकसंख्या निर्धारित करण्यासाठी मतदार यादी बुथनिहाय सर्वेक्षण केले. मात्र या प्रक्रीयेमध्ये वस्तुनिष्ठ व वास्तववादी लोकसंख्या गणना केली नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण तुलनेने कमी दर्शवले. त्यामुळे पूर्वीचे २७ टक्के आरक्षण टिकले नसल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
Chhagan Bhujabal : महाराष्ट्र शासनालाही नाशीक कुंभमेळ्यासाठी मिळवता येतील ७,५०० कोटी !
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल ३३ हजार ८३४ ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या आहेत. त्यामध्ये महानगरपालिकांमधील ६७ जागा तर नगरपरिषदेच्या १९२ एवढ्या जागा आणि नगरपंचायतीच्या १८२ जागा तसेच जिल्हापरिषदेच्या १४२ जागा, पंचायत समितीच्या ३४४ जागा आणि ग्रामपंचायत मधील सर्वाधिक ३२,९०७ एवढ्या जागांमध्ये घट झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. २७ टक्के आरक्षण प्रमाणे ६५,२५० जागा नागरिकांचा मागास वर्गासाठी राखीव राहणे अपेक्षित होते. मात्र ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी दर्शवल्याचा हा विपरीत परिणाम असल्याचे म्हटले आहे.
बांठिया आयोगाच्या अहवालातून काही ठिकाणी अगदी अफलातून निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. विशेषतः ग्रामपंचायतीनिहाय ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण दर्शवले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जमातीपेक्षा ओबीसींचे सरासरी प्रमाण कमी असल्याचा शोध लावला आहे. ३९७ ग्रामपंचायतींच्या माहितीचा अहवालात समावेश नाही. तसेच अहवालात २७,३८६ ग्रामपंचायतनिहाय अहवालात माहिती विषद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये ९८४ ग्रामपंचायत गावांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य असून ७,६६२ ग्रामपंचायतीत शून्य राखीव जागा दर्शविल्या आहेत. राज्यातील ६२ ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण १०० टक्के दर्शविले आहे.
महानगरपालिकांच्या मध्ये सर्वाधिक राखीव जागांचे प्रमाण १०.४ टक्के इतके असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. नगरपरिषदांमध्ये पालघर, नाशिक, नागपूर, नांदेड, रायगड जिल्ह्यात ७ ते १० टक्के प्रमाण आहे. नगरपंचायतीमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड, एटापल्ली, कोर्ची, मुलचेरा तालुक्यात तसेच गोंदिया, नंदुरबार, पालघर, नाशिक, यवतमाळमधील काही तालुक्यांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य दर्शवलेले आहे.
या ठिकाणच्या नगरपंचायतींमध्ये एकही जागा ओबीसींसाठी राखीव राहणार नाही. गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर या ३ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हापरिषदेत शून्य जागांची शिफारस केलेली आहे. अर्थात या ठिकाणी ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य दर्शवलेले आहे. त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे. तर २९ पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य आहे. जे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
