Why Didn’t NCP Chief Sharad Pawar Attend ‘That’ Meeting : आम्ही आमचं आरक्षण वाचवण्यासाठी पुढे यायचं नाही का ?
Nagpur : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सामंजस्याने सुटला पाहिजे, यासाठी शरद पवार यांनीच बैठक बोलावली होती. पण त्या बैठकीत शरद पवार आले नाहीत. विरोधी पक्षांचे लोकही आले नाहीत. आता म्हणतात, पुढाकार घ्या. मी काय पुढाकार घेणार, असा प्रश्न अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जरांगेंच्या आंदोलनाला भेट दिली. याबद्दलही पवार साहेबांनाच विचारले पाहिजे, असे भुजबळ म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उद्या (१९ सप्टेंबर) नागपुरात होणाऱ्या राष्ट्रीय चिंतन शिबीरासाठी छगन भुजबळ आज (१८ सप्टेंबर) नागपुरात आले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, मी शरद पवार यांचा आदर करतो. पण त्यांनी दोन समित्यांमध्ये समतोल असावा, असं म्हटलं आहे. हे वक्तव्य त्यांनी दोन वेळा केले. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार होतं, तेव्हापासून मराठा समिती अस्तित्वात होती, त्यावेळी त्यांचे मार्गदर्शक पवारच होते. त्या समितीमध्ये राष्ट्रवादीच्या बाजुने अजित पवार आणि जयंत पाटील होते. तर शिवसेनेच्यावतीने शिंदे होते. काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण होते. त्यावेळी शरद पवार बोलले नाहीत.
Ordinance : सरकार काढलेल्या ‘त्या’ अध्यादेशा संदर्भात महत्त्वपूर्ण घडामोड !
आपली सत्ता असताना एक भूमिका आणि आता सरकार नसताना वेगळी भूमिका, हे चालणार नाही. आमचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही झगडतो आहे. २७ टक्क्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये. खुल्या प्रवर्गात मराठा समाजाला संधी होती. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थानमध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी ईडब्लूएस आणलं, त्यात मराठा समाज आठ टक्के आहे. अन् आता तरीही ते म्हणत आहेत की, ओबीसीमधून आरक्षण पाहिजे. हे योग्य नाही, असे भुजबळ म्हणाले.
What is right : नोटीसला स्थगिती कशी देता, तुमचे अधिकार सांगा!
शिवसेना सोडून मी शरद पवारांसोबत गेलो ते मंडल कमिशनसाठी. त्यांनी मंडल कमिशन लागू केले, त्यासाठी त्यांचे आभार मानले. पण आमचं आरक्षण जात असेल तर आता त्यांनी बोलायला नको, असं पवार साहेबांना सांगणं आहे. मराठा एक जात असेल. पण ओबीसीमध्ये ३७४ जाती आहेत. त्या प्रत्येक जातीचं नुकसान होत आहे. म्हणून आम्ही कुणबी, माळी, वंजारी समाजाच्यावतीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दोन – चार दिवसांत त्यावर सुनावणी होईल, असेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
