CM welcomes Supreme Court’s decision on bush forests : मुख्यमंत्र्यांना विश्वास; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
Nagpur झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आणि क्रांतीकारी आहे. तो विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारा आहे. या निर्णयामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल आणि नागपुरात तर झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
नागपूर येथे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, गेल्या ४५ वर्षांपासून विदर्भ यासाठी लढा देत होता. त्या लढ्याला आज मोठे यश आले. ज्यावेळी महाराष्ट्र तयार झाला आणि विदर्भ हा सीपी अँड बेरारमधून महाराष्ट्रात आला. त्यावेळी महसुली रेकॉर्डमध्ये झुडपी जंगल असे लिहिले गेले. मध्यप्रदेशात आपला रेकॉर्ड दुरुस्त केला आणि आपल्याकडे १९८०च्या कायद्यात याला जंगलाचा दर्जा मिळाला आणि त्यामुळे विदर्भाचा विकास थांबून गेला होता.
Uddhav Balasaheb Thackerey : जागावाटपात सन्मान झाला नाही तर आमचा मार्ग मोकळा!
नागपूर रेल्वेस्थानक किंवा हायकोर्टाची इमारत ही जुन्या रेकॉर्डनुसार झुडपी जंगल म्हणून होती. त्यामुळे यातून दिलासा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी होत होती. या निर्णयाअभावी विकासाचे, सिंचनाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात रखडले होते. १९९६ पूर्वी ज्या जमिनींचे वाटप झाले आहे, त्याला अपवाद करण्यात आला आहे. १९८६ ज्या जमिनी दिल्या, त्याबाबत एक प्रक्रिया आखून दिली आहे. त्यानुसार, त्या जमिनी केंद्राकडून राज्य सरकार मागू शकते.
सर्वांत महत्त्वाची आमची मागणी, झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठी सूट देण्यात यावी, ही केली होती. यात तकिया, चुनाभट्टी, जयताळ्यातील रमाबाई आंबेडकर नगर, एकात्मता नगर, वाडीतील आंबेडकर नगर अशा अनेक झोपडपट्टी आहेत, ज्यांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळत नव्हते. ते आता देता येणार आहेत. ती सुद्धा मान्य करण्यात आली. त्या झोपड्या झुडपी जंगलाच्या संकल्पनेत येत होत्या. त्यांना आता मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची कार्यवाही करता येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
