Fast tag mandatory for all vehicles : राज्य सरकारने केले अनिवार्य; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
Mumbai महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आता सर्व वाहनांकरिता फास्ट टॅग अनिवार्य केले आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता टोल नाक्यांवरील रोख वसुलीदेखील काही महिन्यांमध्ये संपुष्टात येणार आहे.
Ashish Jaiswal : रामटेकला मंत्री मिळाले; आता विकासाची प्रतिक्षा !
राज्यातील चार चाकी वाहन धारकांना एक एप्रिल पासून फास्ट टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. १ एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी टळून इंधनाची आणि वेळेचीदेखील बचत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
फास्ट टॅग कार्यरत नसेल तर वाहन धारकाला पथकर शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. त्याचप्रमाणे स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड किंवा क्यू आर कोड आदी माध्यमांचा वापर देखील महागात पडणार आहे. याद्वारे पथकर शुल्क भरायचे असेल तरीदेखील दुप्पट पथकर शुल्क भरावे लागणार आहे.
Nitin Gadkari, Devendra Fadnavis : मनपाच्या ‘टाऊन हॉल’ने वाढवले आयुक्तांचे टेंशन !
एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत ५० टोलनाके आहेत. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्यात २३ टोल नाके आहेत. या नाक्यांवर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल अशी माहिती ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. विशेष म्हणजे सद्यस्थितीत देखील फास्ट टॅग नसलेल्या वाहनांना अतिरिक्त शुल्क टोल नाक्यांवर भरावे लागत आहे. मात्र नवीन नियम अंमलात आल्यानंतर ही रक्कम थेट दुप्पट होणार आहे.
सरकारने दिला वेळ
१ एप्रिल २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे सरकारने एकादृष्टीने सर्व चारचाकी धारकांना फास्ट टॅग लावण्यासाठी वेळ दिला आहे. वाहनधारकांना पुढील तीन महिन्यांत फास्ट टॅग लावावे लागेल. अन्यथा अतिरिक्त शुल्काचा सामना करावा लागणार आहे.
