The proposal was unanimously approved in DPC : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी
Nagpur या वर्षात जिल्ह्यासाठी १२०० कोटींच्या सर्वसाधारण निधीची मागणी राज्य सरकारकडे करण्याच्या प्रस्तावाला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मागच्या वर्षी ९४४ कोटी रुपये डीपीसीसाठी मंजूर झाले होते. मात्र राज्याच्या तिजोरीची स्थिती लक्षात घेता इतका निधी मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांच्या जिल्ह्याला मिळणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांच्या अध्यक्षतेत डीपीसीची सर्वसाधारण सभा नियोजन भवन येथे पार पडली. यावेळी वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, विकास ठाकरे, अभिजित वंजारी, परिणय फुके, चरणसिंह ठाकूर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, नासुप्र सभापती संजय मीना, जि.प.चे सीईओ विनायक महामुनी व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
Chandrashekhar Bawankule : जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळा होणार डिजीटल
नियोजन विभागाने १६११ कोटींचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. मागील वेळी ९४४ कोटी मंजूर झाल्याने यंदा १२०० कोटींची मागणी राज्यस्तरावरील बैठकीत करू, असे पालकमंत्री म्हणाले. त्यावर १३०० कोटींची मागणी करण्याच्या सूचना काही आमदारांनी केल्या.
लाडकी बहिण योजनेला निधी द्यायचा आहे. त्यामुळे जास्त निधी मागता येणार नाही. परंतु, मागच्यापेक्षा निश्चितच जास्त निधी जिल्ह्याला मिळवून देऊ. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत २५० कोटींची, तर आदिवासी उपयोजनेसाठी १५० कोटींची मागणी करू. अधिकाऱ्यांनी निधीसाठी वरिष्ठांकडे अडून बसावे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. त्यांनी थेट समाज कल्याणमंत्री व आदिवासी विकास मंत्र्यांना फोनही केला.
जिल्हा परिषदेकडे विविध हेडअंतर्गत ४० कोटींचा निधी अखर्चित आहे. शासनाने परत घेण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. परंतु, आता अखर्चित निधीला खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी थेट वित्तमंत्री अजित पवार यांना बैठकीतूनच फोन लावला आणि यासाठी मंजुरी मिळवून दिली. यासोबतच शासनाकडे थकीत असलेला मुद्रांक शुल्काचा १६० कोटींचा निधी येत्या काही दिवसांत प्राप्त होणार असून, जिल्ह्यात विकासकामांना चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
