CMO clears Ambadas Danve’s allegations; Wrong information : अंबादास दानवेंच्या आरोपांवर सीएमओची सफाई; चुकीची माहिती
Mumbai : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत ऑक्टोबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात देणग्या जमा झाल्या असताना, त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना केवळ ७५ हजार रुपयेच मदत मिळाली, असा दावा माजी विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी करताच राज्यातील राजकीय वातावरण तापले. “देवेंद्र फडणवीस हे दानशूर राज्याचे कंजूष प्रमुख ठरले,” अशी टीका करत दानवेंनी मुख्यमंत्री सहायता निधीचा पारदर्शक वापर न केल्याचा आरोप केला. त्यांच्या ट्विटमुळे विधानभवनातही जोरदार गदारोळ झाला. मात्र, दानवेंचे आरोप गैरसमजांवर आधारित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री कार्यालयाने अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
दानवेंनी आरोप केला की अतिवृष्टीनंतर नागरिकांनी उदारहस्ते निधी जमा करूनही सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीत केवळ ७५ हजारांचा खर्च केला. “हा पैसा अडचणीतल्या लोकांसाठी आहे. हा सरकारचा ‘इलेक्शन फंड’ नाही,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यांच्या या दाव्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रतिक्रिया देत सांगितले की दानवेंकडून मांडलेली माहिती चुकीची असून ती फक्त एका महिन्यापुरती आहे.
Winter session : वर्षांनंतरही ६.५६ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित
सीएमओने स्पष्ट केले की, “एकट्या ऑक्टोबर महिन्याची आकडेवारी देऊन गैरसमज निर्माण झाले. दिलेली माहिती अयोग्य असून ही माहिती कशी दिली गेली याची चौकशी सुरू आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.” मुख्यमंत्री कार्यालयाने पुढे सांगितले की ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या तीन महिन्यांत मुख्यमंत्री सहायता निधीतून एकूण ६१ कोटी ५१ लाख ६९८ रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
Local Body Elections : चारही प्रभागात ७ उमेदवार रिंगणात, ७ए मध्ये थेट लढत
सीएमओने हेही नमूद केले की मुख्यमंत्री सहायता निधी हा शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या मदतीचा एकमेव स्त्रोत नसून मदत आणि पुनर्वसन विभाग तसेच अन्य खात्यांतूनही सातत्याने निधी वितरित होतो. विशेष पॅकेजमधून आतापर्यंत १४,००० कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचा दावाही कार्यालयाने केला. दैनंदिन स्तरावर निधी खर्च होत असून त्यात दिवसागणिक वाढ होत असल्याचेही सीएमओने स्पष्ट केले.
अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती आणि मदत वितरणाच्या प्रक्रियेवरून सुरू असलेला राजकीय वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शेतकरी अजूनही अडचणीत असताना या निधीचा वापर किती पारदर्शक पद्धतीने होतो यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये चांगलाच संघर्ष उभा राहिल्याचे दिसत आहे.
____
