Collectors should not be urged to attend each meeting : यापुढे महसूल विभागाच्या लेखी परवानगी असेल आवश्यक
Nagpur जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे विभाग प्रमुख असल्याने सर्वच विभागांच्या बैठकांना त्यांना उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण येत असल्याने मूळ काम करण्यास विलंब होतो. परिणामी शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना, उपक्रमही वेळेत होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. बरेचदा इतर विभाग देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठकीत उपस्थित राहण्याचा आग्रह करतात. मात्र आता जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलवायचे असल्यास यापुढे महसूल विभागाची लेखी परवानगी आवश्यक असणार आहे.
आता शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत नवीन निकष लागू केले आहेत. यानुसार महसूल विभाग वगळता इतर विभागांना बैठकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची उपस्थिती हवी असेल, तर त्यासाठी महसूल विभागाची लेखी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव वगळता राज्य शासनाच्या अन्य विभागांना जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करावयाची असल्यास फक्त बुधवार व गुरुवार या दोन दिवशी बैठक घेता येईल. तसेच, शक्यतो व्हीसीद्वारेच बैठक आयोजित करावी लागेल.
Department of Social Welfare : धक्कादायक..! सफाई कामगारांच्या निवासी शाळेत बोगस प्रवेश
महसूल विभागाच्या कामकाजासोबतच इतर विभागांशी समन्वय व संनियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागते. गाव, तालुका, उपविभाग व जिल्हास्तरावरील महसूल व इतर विभागांच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, समन्वय व संनियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते. त्यामुळे ओघानेच जिल्हाधिकारी यांना राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या बैठकांसाठीही व्यक्तीशः किंवा व्हीसीद्वारे उपस्थित राहावे लागते.
ZP School : जिल्ह्य परिषदेच्या २०० शाळांतील भिंती होणार बोलक्या!
आठवड्यातील बहुतांश दिवसांसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून बैठकांसाठी जिल्हाधिकारी यांना निमंत्रित केले जाते. बैठकांतील व्यस्ततेमुळे त्यांच्यावरील कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या कामांना तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रम अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता शासनाने त्यांच्यावरील ताण काहीशा प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
