Start the industry, the government process will be completed in eight days : नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे उद्योजकांना आश्वासन
Nagpur दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत नागपुरात उद्योग टाकण्यास मोठे उद्योजक धजत नव्हते. कारण सरकारी प्रक्रिया पूर्ण व्हायलाच वेळ लागायचा. शिवाय जागेचा, कराचा, वीजेतील सवलतीचा प्रश्न होताच. आता मोठे प्रश्न सुटले असले तरीही सरकारी प्रक्रियेचा प्रश्न कायम आहे. मात्र नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व उद्योजकांना आठ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा विश्वास दिला आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी Nitin Gadkari यांच्या संकल्पनेतून आयोजित ॲडव्हान्टेज विदर्भ Advantage Vidarbha खासदार औद्याेगिक महाेत्सवात ‘आयटी क्षमता : यशाची दिशा’ यावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. यावेळी ‘नागपूरचे आयटी ट्रान्सफाॅर्मेशन’ या विषयावरही चर्चासत्र झाले. यामध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी संवाद साधला. यावेळी जीसीसी डिलाॅइटचे भागीदार व प्रमुख साैरभ माथूर, जीसीसीचे भागीदार व लीडर मनू द्विवेदी, एचसीएल टेकचे एव्हीपी शैलेश आव्हाळे, ग्लाेबल लाॅजिकचे एव्हीपी अमित काळे, व्हीसास ग्लाेबलचे सीईओ घनश्याम आहुजा सहभागी हाेते. यादरम्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे मंत्री आशिष शेलार Ashish Shelar यांनीही भेट दिली.
Zilla Parishad Shikshak Bank : घोटाळेबाजांना वाचविण्यारे झारीतील शुक्राचार्य कोण?
देशाच्या मध्यभागी असल्याने नागपूर हे प्रमुख शहरांसाठी जवळचे ठिकाण आहे. आता मिहानमध्ये बाेइंग ते एअराेनाॅटिकल क्षेत्रापर्यंतचे बहुतेक उद्याेग आले आहेत. राज्य सरकारने मिहानमधील सर्व प्राथमिक मंजुरीचे अधिकार एमडी म्हणून आम्हाला दिले आहेत. त्यामुळे तुम्ही उद्याेग आणा, आम्ही जमिनीपासून इतर सर्व प्रक्रिया ८ ते १० दिवसांत पूर्ण करू, असा विश्वास जिल्हाधिकारी डाॅ. विपिन इटनकर यांनी दिला.
डाॅ. विपिन इटनकर यांनी नागपूर हे आयटी उद्याेजकांसाठी कसे लाभदायक ठरेल, याची माहिती दिली. राज्य सरकारने उद्याेजकांसाठी माेठा पुढाकार घेतला आहे. आता सेझ आणि नाॅन सेझ क्षेत्रात ५ एकरपर्यंत जमीन व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी मुंबईला चकरा मारण्याची गरज नाही. मिहानचे एमडी म्हणून आम्हाला ते अधिकार दिले आहेत, असं ते म्हणाले.
Guardian Secretary Urban Development Department : नागरिकांना अधिकाधिक सेवा ऑनलाइन द्या
मिहानमध्ये उद्याेग स्थापन करणाऱ्यांना राज्य जीएसटी, स्टॅम्प ड्यूटी, कस्टम व एक्साइज, राज्य करातून सूट देण्यात येईल. तसेच ५ वर्षांपर्यंत निर्यातीच्या करातही सवलत देण्यात येईल. सरकारने उद्याेजकांस संधीची बास्केट भरून दिल्याची ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. इतर वक्त्यांनी नागपूर व विदर्भात ग्लाेबल कॅपिसिटी सेंटर (जीसीसी) निर्माण करण्याची ग्वाही दिली.
