Spend 100 percent of the district annual plan funds : जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; वार्षिक योजनेचा निधी शंभर टक्के खर्च करण्याच्या सूचना
Yavatmal मार्च एन्डिंगमुळे आता प्रशासनाची चांगलीच धावपळ होत आहे. एकतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय राज आहे. अशात जिल्ह्याला मिळालेला निधी पूर्ण खर्च केला तर श्रेय मिळणार नाही याची खात्री आहे. पण खर्च केला नाही तर मात्र आरोपांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याला मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च करण्याचे आदेशच अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून विभागांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार निधीही मंजूर झाला आहे. मंजूर झालेला संपूर्ण निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च झाला पाहिजे. खर्च न झाल्याने संबंधित अधिकारी यासाठी व्यक्तीश: जबाबदार राहतील, असे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी बजावले आहे.
महसूल भवन येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खर्चाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडाचे प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत उंबरकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme : डीएड-बीएड केले, पण मजुरीवर गेले!
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत विभागांना मंजूर निधी व आतापर्यंत झालेला खर्च व शिल्लक खर्चाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. विभागांना त्यांच्या मागणीप्रमाणेच विकास कामांसाठी निधी मंजूर केला जातो. त्यामुळे मार्च अखेर सर्व निधी खर्च होणे आवश्यक आहे. ज्या विभागांना अद्याप तांत्रिक मान्यता प्राप्त नाही, त्यांनी ती दोन दिवसात प्राप्त करून घ्यावी आणि प्रशासकीय मंजुरीचे प्रस्ताव सादर करावे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
Yavatmal Zilla Parishad : प्रभार न सोपविता, कॅफो आठवडाभर सुटीवर!
शक्य नसेल तर निधी परत करावा
काही कारणास्तव निधी वापरात आणणे शक्य नसेल तर त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्या. आणि निधी परत करा. हा निधी इतर विभागांना त्यांच्या गरजेनुसार वितरीत करता येईल. निधी खर्च न होता व्यपगत झाल्यास किंवा विकास कामे न झाल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावले आहे.
