BJP CONGRESS : भाजप जोमात; काँग्रेस सुस्त !

CONFUSION REMAINS ABOUT LOCAL BODY ELECTIONS : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तयारीबाबत संभ्रम कायम

AMRAVATI आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी भाजप सक्रियपणे तयारीला लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM NARENDRA MODI यांनी मुंबईतील बैठकीत भाजप आमदारांना निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा संदेश दिला. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM DEVENDRA FADNAVIS यांनी तीन ते चार महिन्यांत निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवून तत्काळ कामाला लागण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भाजपच्या सदस्यता मोहिमेमुळे पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते सर्व स्तरांवर सक्रिय आहेत. आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न जोमात सुरू आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस पक्ष मात्र निष्क्रिय असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अमरावती लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी कामगिरी करूनही काँग्रेसला विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला. जिल्ह्यातील आठही मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसला एकही आमदार निवडून आणता आला नाही. यामुळे काँग्रेसमध्ये पराभवाचे मानसिक दडपण निर्माण झाले आहे.

Nagpur municipal corporation elections : भाजपसाठी धोक्याची घंटा..! ३० टक्के माजी नगरसेवक जनतेच्या मनातून उतरले

लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून काम करण्याची काँग्रेस नेत्यांची तत्परता दिसून येत नाही. अगदी आंदोलने उभारण्याची इच्छाशक्तीही नेतृत्वामध्ये राहिलेली नाही, अशी स्थिती जाणवते. काँग्रेस पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा बळकट स्थान मिळवायचे असल्यास नेतृत्वाला सक्रिय होणे अत्यावश्यक आहे. पराभूत मानसिकता झटकून कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी पुढाकार घ्यावा लागेल. स्थानिक पातळीवरील कार्यक्रम, जनतेशी संवाद आणि कामांची आखणी करूनच पक्षाला नवचैतन्य मिळू शकते.

भाजपने स्थानिक निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सदस्यता मोहीम सुरू केली आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते आणि आमदार वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये कार्यरत आहेत. जनतेशी संपर्क वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.

Nana patole : काँग्रेसचा 25 जानेवारीला हल्लाबोल!

भाजपची ही आक्रमक मोहीम पाहता, काँग्रेसने तत्काळ तयारीस सुरुवात केली नाही तर आगामी निवडणुकीत मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.