130th Constitution Amendment Bill : 130वा संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत
New Delhi : आता पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणतेही मंत्री तुरुंगात गेले तर 30 दिवसांनंतर त्यांना पदावर राहता येणार नाही. केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेल्या 130व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकामुळे भारतीय राजकारणात मोठा बदल होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज हे विधेयक सादर केले. याआधीपर्यंत नियमांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. म्हणजेच एखादा मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा अगदी पंतप्रधानसुद्धा तुरुंगात गेले तरी त्यांनी राजीनामा देण्याची सक्ती नव्हती. याच पोकळीचा फायदा अनेक नेत्यांनी घेतला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे त्याचं ताजं उदाहरण. कथित दारूबंदी घोटाळ्यात ते 156 दिवस तिहाड जेलमध्ये राहिले, तरी पद सोडलं नाही. तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी हे आठ महिने तुरुंगात राहूनही मंत्रीपदावर टिकून होते.
सरकारनं मांडलेल्या नव्या तरतुदीनुसार, जर कोणत्याही मंत्री किंवा मुख्यमंत्रीवर असा गुन्हा दाखल झाला ज्यात किमान पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते आणि तो सलग तीस दिवस तुरुंगात राहिला, तर 31व्या दिवशी त्याचे पद आपोआप संपेल. महत्वाची बाब म्हणजे हेच नियम पंतप्रधान, गृह मंत्रीसारख्या मोठ्या पदांवर असणाऱ्यांनाही लागू होतील.
या दुरुस्तीमुळे संविधानातील कलम 75 (पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ), कलम 164 (मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ) आणि कलम 239AA (दिल्ली सरकार) यामध्ये बदल केले जाणार आहेत. सध्या हे विधेयक संसदेत निवडक समितीकडे पाठवण्यात आले असून पुढील चर्चेनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. राजकीय जाणकारांचं मत आहे की या बदलामुळे “जेलमधून सत्ता” चालवण्याचा काळ संपुष्टात येणार आहे. लोकशाहीत नैतिकता व पारदर्शकता राखण्यासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो. मात्र विरोधकांनी यामागे राजकीय हेतू दडल्याचा सूर आधीच लावायला सुरुवात केली आहे.
जर हे विधेयक कायदा झालं, तर पुढच्या काळात भारतीय राजकारणात मोठी शिस्त आणि नवा अध्याय सुरू होईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
____
