The rights of directors in minority will come under the mace : सहकारी बँकांमध्ये अल्पमतात असलेल्या संचालकांच्या अधिकारावर येणार गदा
Amravati उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात आता संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सत्ताधारी गटाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर अल्पमतातील संचालकांनी याला ‘लोकशाहीसाठी धोकादायक’ आणि दुर्दैवी म्हटले आहे.
शिक्षक सहकारी बँकेच्या पाच संचालकांवर सत्ताधारी गटाच्या १६ संचालकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला. हा प्रस्ताव पारित करून त्यांना पदावरून दूर केले होते. याविरोधात संबंधित संचालकांनी अॅड. एस. पी. धर्माधिकारी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचवेळी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांबाबतही न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित होते.
Uddhav Balasaheb Thackeray Shivsena : एसटी भाडेवाढीविरोधात शिवसेनेचा ‘चक्काजाम’
संचालक वीरेंद्र जगताप आणि त्यांच्यासह १४ संचालकांनी अल्पमतातील विरोधी गटावर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली होती. दोन्ही प्रकरणे न्यायालयाने एकत्रित करत संपूर्ण राज्याच्या सहकारी क्षेत्राचे लक्ष वेधून घेतले होते. मंगळवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला, आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले.
या निकालामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक वीरेंद्र जगताप आणि त्यांच्या गटाला मोठा फायदा झाला. तर शिक्षक सहकारी बँकेच्या १६ सत्ताधारी संचालकांच्या बाजूनेही निर्णय गेला. परिणामी, अल्पमतातील संचालकांचा प्रभाव कमी होणार आहे. तसेच त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Charansingh Thakur Salil Deshmukh : काटोलमध्ये पुन्हा ठाकूर विरुद्ध देशमुख !
शिक्षक सहकारी बँकेचे याचिकाकर्ते प्रभाकर झोड यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘सभासदांचे हित हेच सहकार क्षेत्राचे अंतिम ध्येय आहे. जर सत्ताधारी चुकीची धोरणे राबवत असतील, तर भविष्यात त्यांना कोण रोखणार? भ्रष्टाचारामुळे अनेक सहकारी संस्था नष्ट होतील. कायद्यातील संभ्रम आणि न्यायालयाचा अनपेक्षित निकाल महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात खळबळ निर्माण करेल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत,’ असं ते म्हणाले.
