17 booked under MCOCA in Krushinagar violence case : अकोल्यात या वर्षातील पहिली मोठी कारवाई
Akola शहरातील कृषीनगर भागात जुन्या वादातून दोन गटांत झालेल्या हिंसक संघर्षाच्या प्रकरणात १७ आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. सन २०२५ मधील अकोल्यातील ही पहिली कार्यवाही आहे.
१७ जुलै रोजी सिव्हील लाईन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या या घटनेत, टोळीप्रमुख शुभम विजय हिवाळे याच्या नेतृत्वाखालील गटाने तलवारी, लोखंडी पाईप, कुऱ्हाड, फरशी आणि अगदी अग्निशस्त्रांचा वापर करून महिलांसह पुरुषांवर जीवघेणा हल्ला केला. या घटनेत काहीजण गंभीर जखमी झाले. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून कलम १८९(२), १९०, १९१(२)(३), २९६, ११५(२), ११८(१)(२), १०९, १२५ भा.दं.वि., कलम ३/२५, ४/२५ शस्त्र अधिनियम व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
Local Body Election : प्रभारींकडून काँग्रेसची झाडाझडती, निवडणुकीसाठी केले बदल
पोलीस तपासात उघड झाले की, शुभम हिवाळे व त्याच्या साथीदारांनी गेल्या दहा वर्षांत दंगल, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, शस्त्रबळावर हल्ला, बेकायदेशीर जमाव, अश्लील शिवीगाळ, तसेच बेकायदेशीर शस्त्रसाठा अशा गंभीर स्वरूपाचे अनेक गुन्हे केले आहेत. बहुतेक आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून, त्यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या प्रकरणांवर न्यायालयाने दखल घेतलेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर टोळीप्रमुख शुभम हिवाळे व अन्य १६ आरोपींच्या विरोधात मकोका अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव तयार करून विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती कार्यालयात सादर करण्यात आला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली असून, संबंधित गुन्ह्यात मकोकाच्या कलम ३(१)(ii), ३(२) आणि ३(४) अंतर्गत गुन्हा वाढविण्यात आला आहे. पुढील तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शहर विभाग, अकोला हे करीत आहेत.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर पोलीस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सतीश कुलकर्णी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक शंकर शेळके यांच्यासह पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून करण्यात आली.
Rural Vidarbha : नाल्याच्या पाण्यातून चालत शाळेत जातात विद्यार्थी
याप्रसंगी पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी सांगितले की, “अकोला जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी गुन्हेगार टोळ्यांवर मोक्का, एमपीडीए यांसारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई सुरूच राहील. गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.”
