Petition in the High Court by the Vanchit Bahujan Aghadi : आंदोलनाचा इशारा; ३६ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रश्न
Akola अनुसूचित जाती उपयोजना व नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ३६ कोटी रुपयांचा निधी अन्य कामांसाठी वळवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, वंचित बहुजन आघाडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या निधीतून ४४२ विकासकामे प्रस्तावित होती, मात्र ती अचानक रद्द करण्यात आली. त्यामुळे आता संबंधित दलित वस्त्यांसाठी विशेष निधी मंजूर करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
BJP’s organizational elections : भाजपच्या निर्णयाने पश्चिम विदर्भातील इच्छुकांचा हिरमोड
निधी वळवण्यामागच्या घडामोडी
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत कामांचे नियोजन जि.प. सदस्यांच्या कार्यकाळातच करण्यात आले होते. सहाय्यक आयुक्तांकडे निधीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले. मात्र, ३१ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ही कामे रद्द करण्यात आली.
त्यानंतरच्या काही आठवड्यांत जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय आयुक्त व समाज कल्याण आयुक्तांमार्फत निधीचा पुनर्विचार करण्यात आला. मार्च अखेरीस, आर्थिक वर्ष संपण्याच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण निधी शहर व अन्य योजनांकडे वळवण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या माजी समाजकल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे यांनी या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
निधी कुठे वळवला?
महापालिका – ११.६५ कोटी
नगर परिषद क्षेत्र – ६.०४ कोटी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना – १० कोटी (विहिरी, सूक्ष्म सिंचन, सौर ऊर्जा)
समाज कल्याण वसतीगृहे – १० कोटी
मागील दायित्व पूर्ण करण्यासाठी – ८ कोटी
Threat to Naib Tehsildar : बच्चू कडू यांच्या माजी पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
राजकीय तापमान चढले
ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांचा निधी शहरांकडे वळवण्यात आल्याने, वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना (ठाकरे गट) आक्रमक झाले आहेत. भाजप सरकारवर दलितविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप करत, या मुद्द्यावरून रस्त्यावर उतरायची तयारी दोन्ही पक्षांनी दाखवली आहे. आगामी जि.प. आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, हा वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे.
