1200 Crore proposal of DPC to Deputy Chief Minister : डीपीसीच्या १२०० कोटींच्या प्रस्ताव उपमुख्यमंत्र्यांकडे
Nagpur जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधी संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी ऑनलाइन बैठक घेतली. बैठकीत निधी मंजूर झाला नसून मुंबईत तो अंतिम होणार आहे. १२०० कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून तो निधी मंजूर होईल की नाही यासाठी अजित पवार यांच्याकडे लक्ष लागले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी नागपूर विभागाची ऑनलाईन बैठक घेतली. जिल्हानिहाय त्यांनी आढावा घेतला. दुसऱ्या टप्प्यात त्यांनी नागपूरची माहिती घेतली. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी वर्ष २०२५-२६ साठी १६११ कोटीच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले. वर्ष २०२४-२५ साठी ९४४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे वर्ष २०२५-२६ साठी किमान १२०० कोटी देण्याची मागणी करण्यात आली.
Nitrate in water : आता अकोला जिल्ह्यातही भूजल प्रदूषणाचा धोका!
वित्त मंत्री पवार यांनी डीपीसीतील नाविण्यपूर्ण उपक्रमाचे कौतुक करीत यावर सकारात्मकता दर्शविली. परंतु निधी अंतिम झाला नाही. जिल्ह्याला नेमका किती निधी मिळेल, हे मुंबईतच स्पष्ट होईल. त्यामुळे नागपूरचा निधी मुंबईत होण्याची परंपरा कायम असल्याचे दिसते.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची बैठक उमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेचा सन २०२५-२६ साठी नागपूर विभागाचा आर्थिक मर्यादेनुसार १ हजार ७६३ कोटी ७० लाख रूपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला.
महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना विदर्भाकडे फारसे कुणी लक्ष द्यायचे नाही. विशेषतः राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी निधी देताना कायम आखडता हात घेतला. त्याॉमुळे नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात देखील हाच मुद्दा कायम गाजला आहे. पण गेल्या दहा वर्षांपासून नागपूर आणि विदर्भ हे सत्ताकेंद्र आहे. त्यामुळे विकासनिधी देण्याचे अधिकार आणि अंतिम शब्दही नागपूरचाच आहे. अशात अजित पवार यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत फक्त औपचारिक चर्चा करणेच उरले आहे, असेही मत काही राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
