Emphasis on infrastructure and health facilities : जिल्ह्यासाठी पालकमंत्र्यांकडून वाढीव निधीची मागणी
Akola जिल्ह्याच्या २०२५-२६ च्या सर्वसाधारण प्रारूप आराखड्यात १९० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी आहे. हा निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निश्चितपणे उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित ऑनलाईन राज्यस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान उपमुख्यमंत्री पवार यांनी भूषवले. बैठकीला राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आकाश फुंडकर, वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार रणधीर सावरकर (ऑनलाईन), आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार अमोल मिटकरी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्याला मिळणार का १२०० कोटी?
२०२५-२६ च्या सर्वसाधारण प्रारूप आराखड्यात विविध यंत्रणांनी ९६३.३२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, शासनाने २४३.९६ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा दिली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त १९० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत महापालिकेच्या हद्दीवाढीनंतर समाविष्ट गावांसाठी १५ कोटी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध सुधारणांसाठी २० कोटी, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी १ कोटी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती दुरुस्ती व बांधकामासाठी ४ कोटी, २८ मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी ५ कोटी, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांसाठी २ कोटी, नागरी दलितेतर वसती सुधारण्यासाठी १५ कोटी, यात्रास्थळांच्या विकासासाठी २ कोटी, तसेच ग्रामीण रस्त्यांसाठी २० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील नागरी आणि ग्रामीण भागात पायाभूत तसेच आरोग्य सुविधांसाठी नियोजनबद्ध वाढीव निधीची आवश्यकता आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निधी लवकरात लवकर मंजूर करावा, अशी मागणी पालकमंत्री फुंडकर यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
CM Devendra Fadnavis : नागपुरातील छोट्या मैदानांच्या विकासासाठी १५० कोटी
यासोबतच जिल्ह्यातील नियोजित विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता प्रक्रियेची पूर्तता १५ फेब्रुवारीपूर्वी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले.
२०२२-२३ आणि २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यात राबवण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनांमध्ये आदर्श शाळा, आकार अंगणवाडी केंद्र, वनपर्यटन केंद्र, अटल घनवन लागवड, फळबाग लागवड, अकोला वन स्टॉप ऑल केअर हब म्हणून विकास, क्रीडा सुविधा, शासकीय कार्यालयीन इमारतींचे बळकटीकरण, कृषी वसंत अभियान, रोव्हरद्वारे मोजणी आदी योजनांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांची जिल्हाधिकारी कुंभार यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
