11 people trapped in district bank case : पालकमंत्र्यांचे कर्ज पुनर्गठन घोटाळ्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Akola जिल्ह्यातील पीक कर्ज पुनर्गठन घोटाळ्याच्या प्रकरणात कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा शनिवारी पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय खरीप आढावा बैठकीत चांगलाच गाजला. पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर, राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी व भाजपचे आमदार हरिष पिंपळे यांनी सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढत चौकशी अहवालाची मागणी केली. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डिपीसी) बैठकीपूर्वीच अहवाल सादर करा, असा स्पष्ट आदेश पालकमंत्र्यांनी दिला.
२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न काही सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांची परस्पर संमती न घेता कर्ज पुनर्गठण केल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे सुमारे १३.६४ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज असलेल्या २,३६७ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळालाच नाही.
Dr. Nitin Dhande : महापालिकेत पुन्हा भगवा फडकणार, जिल्हाध्यक्षांना विश्वास
या प्रकरणाची पूर्वी पाच सदस्यीय समितीकडून चौकशी झाली होती. मात्र दोषींची स्पष्ट नावे न दिल्याने आता नव्याने ११ जणांची चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. यामध्ये तत्कालीन गट सचिव, बँक निरीक्षक व संचालक यांचा समावेश आहे. चौकशी अहवाल एप्रिलमध्ये अपेक्षित होता, मात्र तो न मिळाल्याने आता जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
बैठकीत आमदार हरिष पिंपळे यांनी बँकेने स्वतःच्या प्रतिष्ठेसाठीच पुनर्गठण केल्याचा आरोप केला. तर आमदार मिटकरी यांनी कार्यवाही का झाली नाही, यावर संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. सरकारची बदनामी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Political war begins : प्रकल्पाला मंजुरी मिळताच राजकीय श्रेयवादाची लढाई सुरू
सदर प्रकरणात भाजपचे काही लोकप्रतिनिधी बँकेच्या बाजूने उभे असल्याने आता त्यांचीही कोंडी होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी एकमुखी मागणी आता जोर धरत आहे.
