Relief for flood-affected farmers, exam fees waived : पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना सवलत, परीक्षा फीही माफ
Mumbai : राज्यातील पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त भागाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने यासंदर्भात नवा शासन निर्णय जाहीर करत ३४ जिल्ह्यांतील ३४७ तालुक्यांना पूरग्रस्त म्हणून घोषित केलं आहे. या नव्या यादीत यापूर्वी वगळलेले काही जिल्हेही समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे मदतीची व्याप्ती वाढली आहे.
नव्या निर्णयासोबतच सरकारने १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करण्याचा आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध आर्थिक व प्रशासनिक सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
OBCs Rise in Protest : ओबीसींची माथी भडकवू नका, बावनकुळेंचा वडेट्टीवारांना इशारा !
राज्य सरकारने याआधी जाहीर केलेल्या ३१,६२८ कोटींच्या मदत पॅकेजमध्ये २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांचा समावेश होता. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी आणि जनआक्रोशानंतर सरकारने नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचे पुनर्मूल्यांकन केले. त्याच्या आधारे आता ३४ जिल्ह्यांतील एकूण ३४७ तालुके नुकसानग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.
नव्या शासननिर्णयानुसार, जून ते ऑगस्ट या कालावधीत २६.६९ लाख हेक्टर क्षेत्रातील शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे, तर सप्टेंबर महिन्यात आणखी ३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांची हानी झाली.
म्हणजेच एकूण ६५ लाख हेक्टर क्षेत्रातील शेतीचे नुकसान झाल्याचे सरकारने मान्य केले.
तसेच जनावरांचे मृत्यू, घरांची पडझड आणि मानवी जीवितहानी झालेल्या कुटुंबांनाही या मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
शासनाच्या नव्या जीआरमधील प्रमुख सवलती आणि मदत. जमिनीच्या महसुलात सूट, सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीवर एक वर्षाची स्थगिती, वीज बिलाच्या तिमाही हप्त्यांमध्ये सवलत, १० वी आणि १२ च्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, पूरग्रस्तांसाठी पुनर्वसन आणि घरबांधणीसाठी विशेष निधी.
पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणींमुळे शाळा सोडावी लागू नये, यासाठी शासनाने १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षा शुल्कात पूर्ण माफी जाहीर केली आहे. तसेच, इतर वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या फी संदर्भात जिल्हास्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
Shiv Sainiks Stage Fiery Protest : सुटका झालेल्या ‘त्या’ शिवसैनिकांचे गावागावांत जल्लोषात स्वागत !
या नव्या जीआरनंतर शेतकरी वर्गाने दिलासा व्यक्त केला आहे. महसूल व कृषी विभागांनी तालुकानिहाय मदतीच्या अंमलबजावणीसाठी कार्ययोजना तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारचा दावा आहे की, “या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना तातडीचा दिलासा मिळणार आहे.”
