Convention in Nagpur to intensify agitation for Vidarbha statehood : माजी आमदार वामनराव चटप यांनी लिहिलेली माहिती
Akola विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला जाणार आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच लोकसहभाग वाढवून लढवय्या कार्यकर्त्यांचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तिसरे अधिवेशन दि. 23 व 24 मार्च 2025 रोजी नागपूर येथे आयोजित केले आहे. या अधिवेशनात “विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य हाच एकमेव पर्याय” या मुद्द्यावर सखोल चिंतन करण्यात येणार आहे. अशी माहिती माजी आमदार वामनराव चटप यांनी अकोला येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
आज विदर्भात शेतकरी आत्महत्या, प्रदूषण, कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू वाढले आहे. माता मृत्यू, तसेच बेरोजगारीमुळे वाढलेला नक्षलवाद या गंभीर समस्या आहेत. सोशिओ-इकॉनॉमिक संकट उभे आहे. या समस्यांवर सखोल अभ्यास करून समाजमन जागवण्यासाठी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Tribal Culture : ‘जय सेवा जय जय सेवा’चा गजर; दुमदुमले कचारगड
विदर्भातील नागपूर करारानुसार 1960 पासूनच्या 23% सिंचनाच्या हक्काचा 60,000 कोटींचा अनुशेष भरून निघालेला नाही. त्याचप्रमाणे 131 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, 14 लाख हेक्टर कोरडे राहिलेले क्षेत्र, तसेच रस्ते, पिण्याचे पाणी, उद्योग, ऊर्जा, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, समाज कल्याण यामधील 15,000 कोटींचा अनुशेष हा विदर्भाच्या विकासासाठी मोठी अडचण ठरत आहे.
महाराष्ट्र राज्य सध्या 7.14 लाख कोटींच्या कर्जाखाली दबलेले असून आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. विदर्भ जर महाराष्ट्रात राहिला, तर हा अनुशेष कधीही भरून निघू शकत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ राज्य हा एकमेव पर्याय आहे.
स्वतंत्र विदर्भ राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि शिलकीचे ठरेल, हे दाखवणारा अर्थसंकल्प डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले अधिवेशनात मांडणार आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 3 नुसार केंद्र सरकारला नवीन राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने विदर्भाच्या 120 वर्षांपासूनच्या मागणीवर निर्णय घ्यावा आणि तात्काळ विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, अशी ठाम भूमिका या अधिवेशनात मांडली जाणार आहे.
Crime in Khamgao : शेगावात मुख्याध्यापिकेला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले!
या अधिवेशनानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवून स्वतंत्र विदर्भाच्या लढ्याला अधिक तीव्र करण्यात येईल. विदर्भातील प्रत्येक नागरिकाला इतर राज्यांतील नागरिकांप्रमाणे सन्मानाने व सुखाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी हा संघर्ष निर्णायक टप्प्यात जाणार आहे.
