Fake admissions in residential school for scavengers : समाजकल्याण विभागातील प्रकार; खरे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित
Nagpur शासकीय विभागातील भ्रष्टाचाराचा प्रकार नवा नाही. मात्र समाजकल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या सफाई कामगारांच्या शासकीय निवासी शाळेत बोगस विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. यामुळे खऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागले. याप्रकरणी दोषींवर कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. परंतु, अद्याप त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही.
ही शाळा वर्ष २०२१-२२पासून सुरू करण्यात आली. मेहतर, वाल्मिकी, भंगी, सुदर्शन, कातडी सोलणारे आदी वर्गासोबत इतरही वर्गातील विद्यार्थ्यांना यात प्रवेश देण्यात येतो. परंतु, यासाठी संबंधित वर्गातील विद्यार्थी हे सफाई कामगारांच्या कुटुंबातील असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. परंतु, या तीन वर्षात १८० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला.
ZP School : जिल्ह्य परिषदेच्या २०० शाळांतील भिंती होणार बोलक्या!
यातील १०६ विद्यार्थ्यांकडे इतर प्रमाणपत्र होते. तर सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र नसतानाही २७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. २७ विद्यार्थ्यांना बोगसरीत्या प्रवेश देण्यात आला. यामुळे खरे गरजवंत विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिल्याने एक प्रकारे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचे बोलले जात आहे.
समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी सफाई कामगार शाळेची तपासणी केली. त्यात हा प्रकार समोर आला. प्रवेश देताना शासकीय निमयमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत याप्रकरणी मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांच्याकडून उत्तरही दाखल करण्यात आल्याचे समजते. परंतु, त्यांचे उत्तर समाधानकारक नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला.
या प्रकरणात प्रवेश देत असताना समाजकल्याण विभागाकडून दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले व त्यात काही इतर मोठे अधिकारीदेखील गुंतले आहेत का याची चौकशी शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे.
Chandrashekhar Bawankule : महसूल विभागाच्या विरोधात येणाऱ्या बातम्यांचे खंडन अधिकाऱ्यांनी करावे!
RTE मध्येही संशय
Right to Education अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेशाची संधी असते. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येतात. सर्वांचा नंबर लागतोच असे नाही. पण काही लोक आपली आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याचे कागदपत्र सादर करून RTE अंतर्गत चांगल्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश देतात. ही बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेच्या बाबतीत देखील संशय व्यक्त करण्यात येतो.
