Per capita income is lowest in the state : अकोला जिल्ह्याचे मागासलेपण कधी संपणार? सरकार लक्ष देणार का?
Akola महाराष्ट्राच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अकोला जिल्ह्याची अवस्था आजही दुर्दैवाने मागासलेलीच आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीनही प्रमुख विकास क्षेत्रांमध्ये अकोला जिल्ह्याची स्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळे आता तरी माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी या भागाकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जलसंपदा विभागाच्या २०२१-२२ च्या सिंचन स्थिती अहवालानुसार, राज्यातील लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी केवळ १९.९९ टक्के क्षेत्रच प्रत्यक्ष सिंचनाखाली आहे, तर अकोला जिल्ह्यात हे प्रमाण केवळ ९.२१ टक्के आहे. या भीषण परिस्थितीत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. सुमारे ८८ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण सुरू असून, राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्यास याला गती मिळू शकते.
Local Body Elections : अकोला व अमरावती महापालिका निवडणुका चार सदस्यीय प्रभाग प्रणालीनेच
औद्योगिक क्षेत्रातही अकोला जिल्हा पिछाडीवरच आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत उभारण्यात आलेल्या युनिट्स, गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत अकोला जिल्ह्याची स्थिती निराशाजनक आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रात ६२८ माहिती तंत्रज्ञान संकुले (IT Parks) मंजूर झाले, मात्र अकोला जिल्ह्याला एकही संकुल मंजूर झालेले नाही. नागपूरला ५, वर्ध्याला १, तर मुंबई, ठाणे व पुण्यासारख्या जिल्ह्यांना शेकड्याने संकुले मंजूर झाली आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार (2024-25) राज्याचे दरडोई उत्पन्न सुमारे २.७८ लाख रुपये असताना, अकोला जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न केवळ १.९७ लाख रुपये आहे. याच्या तुलनेत मुंबईचे ४.५५ लाख, ठाणेचे ३.९० लाख, तर नागपूरचे ३.२२ लाख रुपये इतके उत्पन्न आहे.
Sandip Joshi : महापालिकेची निवडणूक भाजपर एकतर्फी जिंकणार, संदीप जोशींचा दावा
अकोला जिल्ह्यासाठी सिंचन सोयींचा विस्तार, उद्योजकांना सवलतीत वीज, कर व कर्ज सुविधा, भूखंड उपलब्धता, तसेच उद्योगांना आर्थिक प्रोत्साहन या योजना तातडीने राबवणे गरजेचे आहे. अन्यथा अकोला जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न अजूनही अपूर्ण राहील, अशी प्रतिक्रिया विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी दिली आहे.
