Chief Justice Bhushan Gavai wrote new history in Kolhapur : या सोहळ्याचा साक्षीदार होण्याची संधी लाभली, हे आमचे भाग्य
Kolhapur : कोल्हापुरात आज नवीन इतिहास रचला जातोय. या इतिहासाचा साक्षी होण्यायी संधी लाभली, हे आमचे भाग्य आहे. कोल्हापुरात सर्किट बेंच झाले पाहिजे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा संकल्प आणि दृढनिश्चय होता. त्याला मुख्य न्यायाधीस आलोक आराध्ये यांनी प्रतिसाद दिला आणि हा इतिहास रचला गेला. यामध्ये मी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना छोटा-छोटा वाटा उचलता आला, याचा मनस्वी आनंद आहे, असे प्रदिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचचा उद्घाटन समारंभ आज (१७ ऑगस्ट) पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुंबई न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री प्रकाश आबीटकर, ज्येष्ठ न्यायधीश चंद्रशेखर, रविंद्र घुगे, मकरंद कर्णिक, खासदार छत्रपती शाहू महाराज, न्यायमूर्ती सोनक, आरती डांगरे. अनिल किल्लोर, शिवकुमार डिगे, श्याम चांडक, एस. बी. चपळगावकर, विरेंद्र सराफ, अनिल सिंग, संग्राम देसाई, वसंत भोसले, विवेक घाडगे, अमोल सावंत, विजय पाटील, मंत्री चंद्रकात पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री उदय सामंत, मंत्री जयकुमार गोरे. मंत्री नितेश राणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
Raut Vs Fadnavis : मुंबई लुटणारे तुमच्याच सरकारमध्ये, जनता माफ करणार नाही !
मोहित शाह यांनी सांगितलं की, पहिल्यांदा आपण १२ मे २०१५ ला कोल्हापूरमध्ये अशा प्रकारचं सर्कीट बेंच असावं, असा ठराव केला होता. त्यानंतरच्या काळात येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका कार्यक्रमाला आले होते. बाळासाहेब जाधवही तेव्हा आले होते. त्यांनी मोदींसमोर सर्कीट बेंचची मागणी केली होती. त्यावर आम्ही एकत्रित असताना सगळ्या कोल्हापुरकरांची मागणी आहे, हे ठीक आहे. पण हे तर येथील सरकारला ठरवायचे आहे, असे मोदींनी सांगितले. त्यानंतर आम्ही कॅबिनेटमध्ये विषय घेतला, मान्यता घेतली. प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे पाठवला. त्यानंतर काय काय घडलं, हे मोहीत शाह यांनी सांगितलच आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
Cabinet meeting : 15 हजार पोलिस भरतीसह चार महत्त्वाचे निर्णय
कोल्हापूरचा इतिहास मोठा आहे. सन १९३१ मध्ये राजाराम महाराजांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट येथे आणलं होतं. ज्या ठिकाणी ते कोर्ट होतं, त्याच ठिकामी आपलं कोर्ट सुरू झालं आहे. इतिहासाला साजेसे कार्य यापुढे राज्य सरकार करेल. सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्याकरिता ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, त्या सर्व आम्ही करू. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मी विधी व न्याय मंत्री होतो. तेव्हा अशा बांधकामांना आम्ही मान्यता दिली. चांगले इन्फ्रास्ट्रक्टर तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ज्या संस्था उभ्या करायच्या आहेत, त्याला सरकार आर्थिक मदत करेल. न्यायदानाच्या संदर्भात चांगली व्यवस्था उभी होणार आहे. १९७४ साली सुरू झालेला हा ५० वर्षांचा लढा आज पूर्ण झाला. तो पूर्ण करत असताना ज्यांनी हे शिवधनुष्य पेललं त्या, सरन्यायाधीश भूषण गवईंचे कोलापूरकरांच्यावतीने आणि सहा जिल्ह्यांच्या वतीने आभार मानतो, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
