Chief Ministers direct reply to Bhujbals displeasure : भुजबळांच्या नाराजीवर मुख्यमंत्र्यांचे थेट उत्तर
Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयावरून ओबीसी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. काहींना हा निर्णय योग्य वाटतोय, तर काहींना ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल अशी भीती वाटते. मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कारही टाकला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट प्रतिक्रिया देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, भुजबळ यांच्या मनातील शंका मी दूर करणार आहे. त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली असून मी त्यांना अश्वस्त केले आहे. जो जीआर काढला आहे, त्याचा ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. हा सरसकट जीआर नाही, तर पुराव्यावर आधारित आहे. मराठवाड्यात निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे इंग्रजांच्या काळातील पुरावे इथे उपलब्ध नाहीत. म्हणून निजामकालीन पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. यामुळे फक्त खरे कुणबी असलेल्यांनाच लाभ मिळणार आहे. खोटेपणा कुणालाही करता येणार नाही.
फडणवीस म्हणाले, अनेक ओबीसी संघटनांनी या जीआरचं स्वागत केलं आहे. तरीही भुजबळ आणि इतर नेत्यांच्या मनातील शंका आम्ही दूर करू. राज्य असताना ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचं काढून दुसऱ्याला देण्याचा प्रश्नच येत नाही. मराठ्यांचं हक्क मराठ्यांना, तर ओबीसींचं हक्क ओबीसींनाच दिले जातील. दोन समाज आमनेसामने येणार नाहीत, ही आमची हमी आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाचे आभार मानले आणि सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणे हेच सरकारचे ब्रीदवाक्य असल्याचे सांगितले. “समजुती-गैरसमजुती होतात, पण कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. खरा अधिकार ज्याचा, त्यालाच मिळेल,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
