electricity-bill-hike-controversy-mahavitaran-claim-vs-congress-allegation : हरित ऊर्जेवर भर आणि ५२ टक्के लक्ष्यामुळे दरवाढ आटोक्यात येणार; आगामी पाच वर्षांत वीज खरेदीत बचतीचा विश्वास
Nagpur मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विजेच्या दरात कपात केली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे महावितरणने दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यावरून सध्या मोठा वाद उद्भवला आहे. कोर्टात आव्हान दिले असताना महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी आगामी पाच वर्षांत विजेचे दर कमी करणे शक्य होणार असल्याचे सांगितले.
राज्यातील वीजवापरामध्ये नवीकरणीय अथवा हरित ऊर्जेचे प्रमाण सध्याच्या १३ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत ५२ टक्क्यांवर नेण्यात येणार आहे. हरित ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे दरवाढ आटोक्यात ठेवणे शक्य होणार असल्याचा दावा लोकेश चंद्र यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक या विषयावरील चर्चासत्रात त्यांनी ही माहिती दिली.
Shivaji maharaj jayanti छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396 वी जयंती राज्यभर उत्साहात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात अंमलात आणलेल्या ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यामुळे राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जावापराचे प्रमाण या कालावधीत ५२ टक्क्यांवर जाईल. अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विस्तार होत असताना राज्याची ऊर्जेची गरज किती वाढेल, हे ध्यानात घेऊन संसाधन पर्याप्तता आराखडा तयार केला आहे. आगामी पाच वर्षांत राज्यात ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यासाठी ३.३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी ७५ टक्के गुंतवणूक ही खासगी गुंतवणूकदारांकडून होत आहे.
ऊर्जा परिवर्तनामध्ये हरित ऊर्जेवर भर देण्यात येत आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून ती योग्य धोरणांचे निदर्शक आहे. हरित ऊर्जा स्वस्तात मिळत असल्याने महावितरणची आगामी पाच वर्षांत वीज खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार असून, त्यामुळेच कंपनीला राज्यात पाच वर्षांसाठी वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, राज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढत असून त्यांच्या चार्जिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात सुविधांची गरज भासेल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर उभारण्यात येत आहेत. तसेच हरित हायड्रोजनचे प्रकल्पही उभारण्यात येणार आहेत. या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागेल व त्याची तरतूद महावितरणने केली असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे वीज नियामक आयोगाच्या दर कपातीच्या प्रस्तावाला महावितरणने विरोध केला आहे. न्यायालयात याचिकासुद्धा दाखल केली आहे. त्यानंतर आयोगाने वीज दरवाढीला मंजुरी दिल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. काँग्रेसच्या नेत्यांनी ही जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप केला आहे. याशिवाय फक्त महाराष्ट्रातच वीज उत्पादन खर्च सर्वाधिक का? अशी विचारणाही केली आहे.
